Supreme Court News : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme Court) महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच निवड प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक असणं आवश्यक असल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. निवडणूक आयोगाने केवळ स्वतंत्रपणे काम करणे पुरेसे नसून, त्याची स्वायत्तता जनतेलाही स्पष्टपणे दिसली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केलं. संसदेने कायदा करताना निवड समितीतून भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) यांना का वगळले? असा प्रश्न सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवलं की, जर सीबीआय (CBI) संचालक आणि लोकपाल यांच्या निवड समितीत CJI यांचा समावेश आहे, तर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या निवड प्रक्रियेत त्यांचा समावेश का नाही? लोकशाहीसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची पदे असून, त्यांच्याशी संबंधित निवड प्रक्रियेत CJI यांना वगळण्यामागे काय कारण असू शकतं, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
मात्र हे प्रकरण संविधान पीठाकडे पाठविण्याबाबत केंद्र सरकारच्या विनंतीवर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. 2023 च्या त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. . या कायद्यानुसार, राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती निवड समितीच्या शिफारशीनुसार करतात. या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असतो.
2003 चा निर्णय काय ?
2003 साील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला होता की, जोपर्यंत संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्त्या पंतप्रधान, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या समितीमार्फत केल्या जाव्यात. जेणेकरून निवड प्रक्रियेत अधिक स्वायत्तता आणि निष्पक्षता राहील असे त्यात म्हटले होते. यानंतर संसदेने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, 2023 लागू केला. या कायद्यानुसार निवड समितीत CJI यांच्या जागी एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला.
संसदेच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करू नका – केंद्र सरकार
मात्र संसदेच्या विधायी निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करू नयेत अशी विनंती ॲटर्नी जनरल (AG)आर. वेंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला केली. एखादा दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे म्हणून संसदेच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह लावता येत नाही, असंही ते म्हणाले. संसदेला कायदे करण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे आणि तो मर्यादित करता येणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
तर कार्यपालिका, विधायिका आणि न्यायपालिका हे राज्याचे तीन स्वतंत्र स्तंभ आहेत आणि प्रत्येकाच्या स्वायत्ततेचा आदर केला गेला पाहिजे असं तुषार मेहता यांनी पुढे म्हटलं. “लोकांनी पंतप्रधानांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. पंतप्रधान पदाची एक प्रतिष्ठा आहे. जर त्यांच्या निर्णयावर विश्वास ठेवायचा नसेल, तर मग मंत्रिमंडळाची निवड करतानाही त्यांनी एखाद्या माजी न्यायाधीशाचा किंवा बाहेरील व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा, अशी अट का ठेवू नये?” असंही त्यांनी विचारला.
सुप्रीम कोर्टाचं उत्तर काय ?
हा पंतप्रधानांवर अविश्वासाचा प्रश्न नाही, असं खंडपीठाने त्यावर स्पष्ट केलं. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना विचारलं की, सरकारमधील किती मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहेत? न्यायालयाने यापूर्वीही निवडून आलेल्या सरकारवर विश्वास व्यक्त करत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना मंत्रीपद देऊ नये, असे सांगितल्याची आठवण करून दिली. “हा विश्वासाचा अभाव नाही. निवडणूक आयुक्त हा स्वतंत्र व्यक्ती असला पाहिजे. निष्पक्षता दिसली पाहिजे, हे महत्त्वाचे नाही का? आम्ही असे म्हणत नाही की या समितीने निष्पक्षता राखलेली नाही. जसे न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होत असल्याचेही दिसले पाहिजे; तसेच आम्ही या दुसऱ्या पैलूवर भर देत आहोत.” असं खंडपीठाने म्हटलं.
Leave a Reply