सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अधिकाऱ्यांसाठी असलेली पीएलआय योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी या योजनेच्या सध्याच्या रचनेवर आक्षेप घेतला होता आणि तिच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली होती. या योजनेअंतर्गत, केवळ स्केल ४ आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांनाच प्रोत्साहन दिले जात होते. सरकारने आता ही योजना तात्पुरती स्थगित केली आहे. सरकार आता द्विपक्षीय वाटाघाटी आणि संयुक्त चर्चेदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित करू शकते.
११ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या संपामागील बँक युनियन्सच्या मागण्यांपैकी पीएलआय योजनेचे पुनरावलोकन ही एक मागणी होती. त्यामुळे, बँक युनियन्स याला त्यांच्या यशाचे श्रेय देऊ शकतात. आठवड्यातून दोन दिवसांच्या सुट्टीसह इतर महत्त्वपूर्ण मागण्या प्रलंबित आहेत. अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी संध्याकाळी जाहीर केले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखालील विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. या बैठकीत बँकिंग क्षेत्र आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, शिष्टमंडळाने इतर मागण्यांसोबतच, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ex-gratia, वैद्यकीय सुविधांचा आढावा घेण्याची आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या सध्याच्या पीएलआय रचनेत बदल करण्याची मागणी केली आहे. पीएलआयच्या मागणीवर विचार केला जात आहे. हा निर्णय, यूएफबीयूने पीएलआय योजनेसह अनेक मुद्द्यांवरून देशव्यापी बँक संपाची हाक देण्यापूर्वी घेण्यात आला आहे.
बँक संघटनांनी स्केल IV आणि त्यावरील बँक अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या सरकारच्या पीएलआय योजनेला आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, ही योजना इंडियन बँक्स असोसिएशनसोबत झालेल्या करारापासून विचलित होते. त्या करारानुसार, कामगिरी-आधारित प्रोत्साहन हे प्रत्येक बँकेच्या एकूण कामगिरीशी जोडले जाणार होते आणि ते स्केल VII पर्यंतच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी एकसमान असणार होते.
सरकारच्या योजनेअंतर्गत, स्केल IV आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारावर ३६५ दिवसांपर्यंत मूळ वेतनाइतकी पीएलआय (PLI) मिळू शकते, तर कामगार कर्मचारी आणि स्केल III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त १५ दिवसांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळेल.
मंत्रालयाने सांगितले की, १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लागू झालेली पीएलआय योजना २०२५-२६ साठी तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार सध्या सुरू असलेल्या द्विपक्षीय करार/संयुक्त टिपणी वाटाघाटींदरम्यान या विषयावर चर्चा करेल. बँक कर्मचारी, ग्राहक आणि बँकिंग क्षेत्राच्या व्यापक हितासाठी संवाद, सल्लामसलत आणि परस्पर सामंजस्याने समस्या सोडवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा सरकारने पुनरुच्चार केला.
बीएमएसशी संलग्न संघटना वगळून, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने गेल्या महिन्यात ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. बँकांमधील ‘५ दिवस काम, २ दिवस विश्रांती’ प्रणालीच्या अंमलबजावणीतील विलंब, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन योजनेवरील मतभेद आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित समस्या यांसारख्या अनेक प्रलंबित मागण्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Leave a Reply