8th Pay Commission: पेन्शनधारकांना लॉटरी, आता दर 3 महिन्यांनी DA वाढणार? सरकारसमोर कुणाची मोठी मागणी?

8 व्या वेतन आयोगाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. दिल्लीत आयोगाने प्रतिनिधी आणि कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली. यावेळी अनेक मागण्या आणि मुद्दे रेटण्यात आले. फिटमेंट फॅक्टरसह पगार वाढ, पेन्शन वाढ आणि भरपूर सुट्यांची मागणी करण्यात आली. आता आयोग देशातील विविध राज्यात जाऊन कर्मचारी संघनांच्या मागण्या ऐकून घेईल. त्यांच्याशी चर्चा करेल. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत काही कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्त्याविषयी आणखी एक मोठी मागणी केली. यामुळे कोट्यवधी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सला मोठा फायदा होईल.

प्रत्येक तीन महिन्यांनी महागाई भत्ता?

भारत पेन्शनर्स समाज, BPS ने आयोगासमोर महागाई भत्त्याविषयी (डीए) मोठी मागणी केली आहे. सध्याच्या नियमानुसार, सरकार वर्षभरात 2 वेळा म्हणजे प्रत्येक सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ करते. पण BPS ने मागणी केली आहे की, सरकारने प्रत्येक वर्षी 4 वेळा म्हणजे दर 3 महिन्यांनी डीएमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. असा निर्णय झाल्यास पेन्शनर्ससाठी मोठा दिलासा असेल. डीएविषयी अशी पहिल्यांदाच मागणी करण्यात आली आहे. आता नवीन वेतन आयोग त्यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

1. महागाई भत्ता मूळ वेतनाच जमा करा

पेन्शनर्स असोसिएशनने मागणी केली आहे की महागाई भत्ता (DA/DR) वाढून 25% करावा. डीए, डीआर मूळ वेतनात जमा करावा. यामुळे मूळ पेन्शनमध्ये, निवृत्ती वेतनात मोठी वाढ होईल. तर पुढे कर्मचारी, निवृत्तीधारकांना त्याचा फायदा होईल.

2. निवृत्तीधारकांमधील भेदभाव संपवा

BPS ने अजून एक मागणी केली आहे. त्यानुसार, 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्ती झालेले निवृत्तीधारक आणि त्यानंतर रिटायर होणाऱ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव करण्यात येऊ नये. पेन्शन रिव्हिझनमध्ये पूर्ण समानता असावी. त्याचा निवृत्तीधारकांना मोठा फायदा होईल.

आता या शहरात 8 व्या वेतन आयोगाचा दौरा

दिल्लीत नवीन वेतन आयोगाने बैठक घेतली. आता 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोगाची जयपूर येथे बैठक होईल. जयपूर येथे कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या ऐकल्यानंतर आयोगाचे सदस्य चेन्नई, पुद्दुचेरी आणि चंदीगडमध्ये संघटना, प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. आयोगाने सरकारकडे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी जवळपास 17 महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. आयोगाने त्यातील अनेक कामे 9 महिन्यांपूर्वीच पूर्ण केली आहेत. एका अंदाजानुसार, मार्च ते मे 2027 या कालावधीत आयोग अहवाल सोपवेल.

Source link