केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठीच्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालासंदर्भात एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, सरकारने स्पष्ट केले की आयोगाला त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी आहे. मे 2027 च्या अंतिम मुदतीपूर्वी आयोग आपला अहवाल सादर करेल की नाही, हे सरकारने अद्याप निश्चित केलेले नाही. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाशी संबंधित प्रत्येक तपशील आणि अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत दिलेले उत्तर खाली सविस्तरपणे स्पष्ट केले आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी एका अधिकृत ठरावाद्वारे आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली पण अजूनही या संदर्भातील काहीच रिपोर्टच आलेला नाही, सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. परिणामी, अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत मे 2027 आहे.
आयोग मे 2027 पूर्वी आपला अहवाल सादर करेल का, असे सरकारला विचारले असता, मंत्र्यांनी कोणतीही विशिष्ट तारीख निश्चित केली नाही आणि केवळ 18 महिन्यांच्या नियमाचा पुनरुच्चार केला. मूळ प्रस्तावानुसार, जर आयोगाने एखाद्या विशिष्ट विषयावरील आपल्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप दिले, तर तो सरकारला अंतरिम अहवाल सादर करू शकतो. संसदेत सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा थेट परिणाम अंदाजे 70 लाख लोकांवर होईल:
नागरी कर्मचारी: 1 मार्च 2026 पर्यंत, केंद्र सरकारत अंदाजे 35.77 लाख नागरी कर्मचारी कार्यरत होते.
निवृत्तीवेतनधारक: 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत, अंदाजे 33.76 लाख निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक नोंदणीकृत होते (यामध्ये संरक्षण दलातील निवृत्तीवेतनधारकांचा समावेश नाही).
आयोगाच्या कार्यकक्षेत वेतन सुधारणा, भत्ते, निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि सेवाशर्तींशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.
आयोगाच्या कामाचा सध्याचा टप्पा कोणता?
आठवा वेतन आयोग सध्या हितधारकांशी सल्लामसलत करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. आयोग कर्मचारी संघटना, युनियन, निवृत्तीवेतनधारक संघटना आणि इतर हितधारकांच्या मागण्या व सूचना ऐकण्यासाठी त्यांच्यासोबत बैठका घेत आहे. जयपूर, चेन्नई, पुदुचेरी आणि चंदीगड यांसारख्या ठिकाणी बैठका नियोजित आहेत. कामास गती देण्यासाठी, आयोगाने 11 ऑगस्ट रोजी सल्लागारांसाठीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली. आता एचआर, कायदेशीर संशोधन, आयटी, डेटा विश्लेषण आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशन या क्षेत्रांतील वरिष्ठ सल्लागार आणि तरुण व्यावसायिकांचा समावेश केला जात आहे.
Leave a Reply