एस्सेल ग्रुप आणि झी एंटरटेन्मेंटचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांना आजवरची सर्वात मोठी कर्जमाफी मिळाली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने सुभाष चंद्रा यांचं मोठं कर्ज माफ केलं आहे. चंद्रा यांच्यावरील 22,006 कोटीचं कर्ज केवळ 6.5 कोटी रुपयांमध्ये रफादफा करण्यात आलं आहे. ट्रिब्यूनलच्या या निर्णयाने बँकिं आणि कार्पोरेट सेक्टरला आश्चर्यचकीत केलं आहे. इतकेच नव्हे तर विजय माल्याने खोचक ट्विट करून आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. तसेच माल्याने सुभाष चंद्रा यांचं खोचक शब्दात अभिनंदनही केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
सुभाष चंद्रा यांच्यावर एकूण 22,006 कोटींचं कर्ज आहे. हे कर्ज चुकवण्यासाठी सुभाष चंद्रा यांनी एनसीएलटीकडे एक प्रस्ताव दिला होता. 22,006 कोटींचं कर्ज मी केवळ 6.5 कोटी देऊन मी संपवून टाकतो, असं या प्रस्तावात म्हटलं होतं. त्याला एनसीएलटीने मंजुरी दिली आहे. म्हणजेच बँकाचे संपूर्ण पैसे बुडाले आहेत. म्हणजे बँकांना 99.9% टक्क्याचं नुकसान सोसावं लागणार आहे. बँकांच्या हाती फक्त 0.03% रक्कम येणार आहे.
या निर्णयावर न्यायाधीशांमध्ये मतभेद होते. एक न्यायाधीस प्रस्तावाच्या बाजूने होते. तर दुसरा विरोधात होता. त्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तिसरे न्यायाधीश निलेश शर्मा यांना यात घेण्यात आलं. शर्मा यांनी सुभाष चंद्रा यांच्या प्लानच्या बाजूने मतदान केलं. त्यामुळे या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी मिळाली. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज देणाऱ्या अधिकाधिक बँकांनी ही तडजोड स्वीकारली आहे. त्यामुळे आम्हा आता त्यात लक्ष देणार नाही.
बँकांची सहमती
ही तडजोड मान्य करण्यासाठी 75 टक्के बँकांची सहमती होती. चंद्रा यांच्या या प्लानला 80% कर्जदात्यांचे वोट मिळाले. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर झाला. दरम्यान, एलआयसी हौसिंग, एचडीएफसी बँक, अॅक्सिस बँक, कॅनरा बँक आणि यूनियन बँक सारख्या बँकांनी चंद्रा यांच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. पण या बँकाचा यातील हिस्सा 20 टक्क्याहून कमी होता. त्यामुळे कायद्यानुसार इच्छा नसतानाही या बँकांना ही तडजोड स्वीकारावी लागली.
माल्या संतापला…
या बुचकळ्यात टाकणाऱ्या तडजोडीची माहिती मिळाल्यानंतर विजय माल्या चांगलाच संतापला आहे. विजय माल्याने ट्विट करत खोचक टोला लगावला आहे. जर ही बातमी खरी असेल तर माझे मित्र सुभाष यांचं खूप खूप अभिनंदन. 6,203 कोटी कर्जाच्या बदल्यात 14,100 कोटी रुपये वसूल केल्याचं बँकांनी स्वत: मान्य केलं आहे. दुसरीकडे अनेक मोठ्या कर्जदारांची प्रकरणं केवळ काही रुपयांमध्ये रफादफा केली जातात. मला वाटतं भारतात कर्जासाठी न्यायाचा हा नवीन मार्ग आहे. आता यावर मीडिया काहीच प्रश्न विचारणार नाही, असा खोचक टोला विजय माल्याने लगावला आहे.
If True many congratulations to my friend Subhash.Banks and Government have admitted having recovered Rs 14,100 crores from me against a Judgement debt of Rs 6203 crores. Many more borrowers have settled at a fraction. Indian Debt Resolution Justice I presume. No media questions. pic.twitter.com/5uwxYSAX8H
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) August 26, 2026
हेअरकट नाही, हे तर मुंडन
काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनीही यावर ट्विट केलं आहे. आर्थिक परिभाषेत, जेव्हा कर्जदारांना त्यांच्या थकीत रकमेपैकी केवळ काही भाग मिळतो, तेव्हा उर्वरित रकमेतील फरकाला टक्केवारीच्या स्वरूपात ‘हेअरकट’ असे म्हटले जाते, असं जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे.
वित्तीय शब्दावली में, जब किसी लेनदार का पैसा बकाया हो और देनदार उसका केवल एक हिस्सा ही चुकाता है, तो बकाया रकम और चुकाई गई रकम के बीच के अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करने पर उसे हेयरकट कहा जाता है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अभी एक जाने-माने कारोबारी के रिपेमेंट प्लान को मंजूरी…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 27, 2026
राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाने आता एका प्रसिद्ध उद्योगपतीच्या कर्जमाफीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कर्जदाराला 22,006.57 कोटी रुपयांच्या बदल्यात केवळ 6.5 द्यावे लागणार आहेत. हे केवळ हेअरकट नाहीये. मुंडन आहे. दिवाळखोरी आणि शोधन अक्षमता संहिता, 2016 या कायद्याची खिल्ली उडवण्यात आली आहे, असा हल्ला रमेश यांनी चढवला आहे.
Leave a Reply