गिरीश गायकवाड : मुंबईसह महाराष्ट्रातील हौसिंग सोसायटी आणि फ्लॅटधारकांचे वाद कोर्टात येऊन पोहोचतात. मेंटेनन्स आणि दंड आकारण्यावरून झालेले वाद थेट कोर्टात पोहोचल्याचे अनेकदा तुम्ही पाहिले असतील. मुंबईतील एका सोसायटीने सायकल पार्किंगसाठी फ्लॅटधारकाला चक्क 15 लाखांचा दंड ठोठावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या फ्लॅटधारकाला हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इमारतीमधील दोन फ्लॅटधारकांनी जिन्यावरील मोकळ्या जागेत सायकलची 11 वर्ष पार्किंग केली. यासाठी फ्लॅटमधील दोन सभासदांना तब्बल 15 लाख 45 हजार 730 रुपयांचा दंड निर्णय मुंबईतील हौसिंग सोसायटीने घेतला होता. हा निर्णय सहकार उपनिबंधकांना कायम ठेवला होता. सोसायटी आणि फ्लॅटधारकाचा वाद हायकोर्टात पोहोचला. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने सोसायटी आणि उपनिबंधकांवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर सोसायटीचा अजब निर्णय रद्द करत सभासदांना दिलासा दिला.
हायकोर्टाने सोसायटीच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढले.किरकोळ प्रकारासाठी ११ वर्षांचा मागील कालावधी गृहीत धरणे चुकीचे असल्याचे हायकोर्टाने म्हटलं. आदर्श उपविधी १६९(अ)चा गैरवापर करता येणार नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटलं. कारवाईत विवेकबुद्धी आणि वाजवीपणा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. सोसायटीला सर्वोच्च नियामक प्राधिकरणाची भूमिका घेता येणार नाही, अशी टिप्पणी सोसायटीने केली.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईत धनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी आहे. या सोसायटीत योगिनी व सेजल या सभासद आहेत. सोसायटीने या दोन्ही सभासदांवर कारवाई केली होती. सोसायटीने त्यांना वारंवार नोटिसा बजावली. त्यांनी नोटीस बजावून दंडात्मक शुल्काची मागणी केली होती. त्यानंतर सोसायटीने वसुलीसाठी उपनिबंधकांकडे अर्ज केला. त्यानंतर उपनिबंधकांनी 4 एप्रिल 2025 रोजी वसुलीचं प्रमाणपत्र दिलं. त्यानंतर दोघींनी पुनर्विलोकन अर्ज केला. त्यावेळी उपनिबंधकांनी 8 एप्रिल 2025 रोजी वसुल प्रमाणपत्र रद्द केलं. परंतु दंडाच्या रकमेसाठी प्रकरण उपनिबंधकांकडे फेरविचारार्थ पाठवलं. त्यानंतर सभासदांनी अॅड. असीम नाफडे, अॅड. लीना शाह यांच्यामार्फत कोर्टात रिट याचिकेद्वारे दाद मागितली होती. कोर्टात प्रकरण पोहोचल्यानंतर सोसायटीने आदर्श उपविधी क्रमांक १६९(अ) स्वीकारल्याचं कुठेही स्पष्ट होत नाही. सायकल उभी केल्याचे दिसल्यानंतर तेव्हाच सोसायटीने आक्षेप घेऊन हटवण्याचे निर्देश देणे आवश्यक होते, असे कोर्टाने सोसायटीला सांगितले. यावेळी नियमाचा गैरवापर करून 11 वर्षांसाठी इतका दंड आकारणे चुकीचे असल्याचे कोर्टाने नमूद केले .
Leave a Reply