सुप्रीम कोर्टातील ठाकरेंच्या वकिलांच्या युक्तिवादामुळे शिंदे गटाचे मंत्री आणि आमदार घाबरल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला होता. सुप्रीम कोर्टात आमच्या बाजूने निकाल लागणार असल्याने शिंदे गटाचे टेन्शन वाढल्याचाही दावा राऊत यांनी केला. संजय राऊतांच्या दाव्यावर शिंदे गटाचे नेते सचिन अहिर यांनी मोजक्या शब्दात प्रत्युत्तर दिलं आहे. संजय राऊतांच्या वक्तव्याकडे लक्ष देण्याची गरज नसून सुप्रीम कोर्टातील दुसरी बाजू समोर यायची असल्याचे अहिर यांनी सांगितले.
सचिन अहिर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सचिन अहिर म्हणाले, ‘मुंबई बँकेविषयी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. श्रीकांत शिंदेंच्या नेतृत्वात टीम तयार करण्याचंही काम करत आहोत. मुंबई बँकेत अनेक विषय प्रलंबित आहेत. यासाठी लोकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे आहे. त्यात काही उणिवा आहेत. यासाठी श्रीकांत शिंदे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार पॅनल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे सर्व प्राथमिक आहे. अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. नक्कीच याच्यातून चाचपणी केली जाईल’.
मुंबईच्या महापौरापदाबाबत सचिन अहिर म्हणाले, ‘महापौराची चर्चा माझ्याकडे अधिक झाली नाही. प्रमुख नेते बसल्यावर सर्वांना समान न्याय द्यावा लागेल. शासनात एकहाती कोणाकडे सत्ता नाही. आपण महायुती म्हणून लढत आहोत. सर्वांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे. आमचा पक्ष असो किंवा राष्ट्रवादी…जिथे भाजपची ताकद असेल,तिथे भाजप’.
मतदारसंघ पुर्नरचनेवर अहिर म्हणाले, ‘पुणे, मुंबई हे मोठे जिल्हे आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचनेत 21 मतदारसंघाची संख्या ही 40 वर जाईल. मुंबईतील विधानसभा मतदारसंघाची संख्या 45 वर जाऊ शकते. दोन्ही जिल्ह्यात पक्षाची ताकद वाढवणे गरजेचे आहे. पुण्यात असलेल्यांना ताकद देणे आमचं काम आहे. संघटना वाढवणे आमची भूमिका आहे. युतीत असताना सत्तेचा वाटा सर्वांना समान आहे. तसंच पुढे असेल’.
सुप्रिया सुळेंच्या वक्तव्यावर सचिन अहिर यांनीही भाष्य केले. राष्ट्रवादी पुन्हा शरद पवारांना द्या, या वक्तव्यावर सचिन अहिर म्हणाले, ‘न्यायालयाने हे ठरवायचं आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. भावनेतून हे करता येत नाही. न्यायव्यवस्था लोकशाहीत आहे. जास्त वेळ राहिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात एक बाजू ऐकली गेली. दुसरी बाजू ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देईल’. शिंदेंचे मंत्री , आमदार घाबरले का? यावर अहिर म्हणाले, संजय राऊत यांच्या ट्विटला ऐकण्यात काही अर्थ नाही ,या अगोदर कित्तेक वेळा अशा बैठका झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या बैठकीला वेगळे पाहण्याची गरज नाही. एक बाजू ठेवली आहे, अजून दुसरी बाजू समोर यायची आहे. जो निर्णय आहे. जसे त्यांना बंधनकारक आहे, तसे आम्हालाही आहे. यामधे राजकीय हस्तक्षेप चालत नाही, कोणाचा करण्याचा प्रयत्न आणि मानस असू शकत नाही’.
Leave a Reply