अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील कॉकरोच जनता पार्टीच्या एका विद्यार्थ्याला 5 लाखाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मॅजिस्ट्रेटने ही नोटीस बजावली असून त्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी घेतली आहे. मॅजिस्ट्रेटची कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन करण्याची हिंमतच कशी झाली? असा संतप्त सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याला या प्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
20 जुलौ रोजी कॉकरोच जनता पार्टीने पेपर लीकच्या विरोधात जंतरमंतरवर मोठं आंदोलन छेडलं होतं. या आंदोलनात हजारो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यावेळी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला होता. पोलिसांच्या या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करण्याचे तसेच देशभरातील आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर रद्द करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आपल्या विशेष अधिकारात हे आदेश दिले होते.
हिंमत कशी झाली?
मात्र, लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, नोएडा एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटने विद्यार्थ्यांवर केलेल्या कारवाईवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत नाराज झाले आहेत. एखाद्या मॅजिस्ट्रेटची नोटीस जारी करण्याची हिंमत कशी झाली? विद्यार्थ्यांवर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करता येणार नाही, असं आम्ही स्पष्टपणे सांगितलं होतं. त्या आदेशाचं कोणताही मॅजिस्ट्रेट उल्लंघन करू शकत नाही, असं सूर्यकांत म्हणाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता या मॅजिस्ट्रेटला केलेल्या कारवाईबाबत कोर्टात उत्तर द्यावं लागणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
गौतम बुद्ध विद्यापीठातील अक्षत त्रिपाठी या विद्यार्थ्याला पाच लाख रुपये वैयक्तिक जात मुचलका भरण्याची नोटीस जारी करण्यात आली होती. या विद्यार्थ्याने इतर विद्यार्थ्यांना सीजेपीच्या आंदोलनात जाण्यासाठी उकसवले होते, असा पोलिसांचा आरोप आहे. पोलिसांच्या या आरोपानंतर नोएडाच्या एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटने अक्षतला 5 लाखाची नोटीस बजावली होती. अक्षतला शांती बंधपत्र नोटीस बजावण्यात आली होती. नंतर ही नोटीस मागे घेण्यात आली. यावेळी, अक्षतने पोलिसांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. मी शांततेत आंदोलनात भाग घेतला होता. आंदोलन काळात मी विद्यापीठातील कोणत्याच वर्गात गेलो नव्हतो, असं अक्षतने म्हटलं आहे.
शांती बंधपत्र नोटीस काय असते?
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, शांती बंधपत्र नोटीस द्वारे एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा दिली जात नाही किंवा त्या व्यक्तीला दोषी धरलं जात नाही. ही नोटीस म्हणजे एकप्रकारचं खबरदारीचं पाऊल असतं. यानुसार प्रशासन एखाद्या व्यक्तीकडून आश्वासन म्हणून आर्थिक बंधपत्र भरवून घेते. त्या व्यक्तीने शांतता कायम राखावी, तसेच शांतता भंग होणार नाही, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, अशा घटनांपासून त्याने दूर राहावे म्हणून हे शांती बंधपत्र लिहून घेतलं जातं.
Leave a Reply