देशाच्या राजकारणात पुन्हा डिलिमीटेशनचा म्हणजेच मतदारसंघ पुर्नरचनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. डिलिमिटेशन विधेयक पुन्हा मांडले जाणार आहे. गेल्या काही दिवसांत मोदी सरकारला अधिकृतपणे आणखी खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्याचे दिसून आलं. त्यामुळे केंद्रात मोदी सरकारची ताकद वाढल्याचे बोलले जात आहे. त्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 8 खासदार हे पंतप्रधान मोदींना भेटणार आहेत. त्यामुळे शरद पवारांचे खासदार या विधेयकावरून काय भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. यावरून आमदार रोहित पवार यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी रोहित पवारांनी सुनेत्रा पवारांवर काँग्रेसने गुंगी गुडिया म्हणून केलेल्या टीकेवर भाष्य केले. रोहित पवार म्हणाले, ‘खरंतर मी टीकेवर दुसऱ्या दृष्टीकोनातून बघता आलं असतं. विरोधक काही बोलू शकतात. तुम्हाला सिद्ध करावे लागतात. तुमच्याकडे पद आहे. तुम्ही राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहात. यापदाचा वापर करून धाडसी निर्णय घेऊ शकतात. तुम्ही त्या पत्रकार परिषदेत असतात, त्यातील तुमच्या पक्षाचे नेते तेच पक्षाचे अध्यक्ष असल्यासारखे वागतात. पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतात. ते योग्य नाही. त्यामुळे त्या पदाचा योग्य वापर करून आक्रमकपणे भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. ती अपेक्षा सुनेत्रा पवारांकडून अनेक जण करत आहेत. फक्त त्यांच्या पक्षातील नेते बोलून देत नाहीत. वेगळा प्रोटोकॉल आहे का, हे आम्हाला सांगता येणार नाही’.
‘सतरा तारखेंपर्यंत सर्वांना बघावे लागेल. पुलाखालून बरंच पाणी जाणार आहे. डिलिमिटेशनबाबत काय होतंय, याची मी देखील वाटत पाहत आहे. अनेक लोक वाट पाहत. आहे. मी आजारी पडल्याने उघडपणे भूमिका घेता आली नाही. जेव्हा डिलिमिटेशनचं विधेयक संसदेत येईल. त्यावेळी कुठला पक्ष कोणाच्या बाजूने जाईल. कोण गैरहजर राहील, हे सर्व बघावे लागेल, असे ते म्हणाले.
‘मतदानाच्या महत्वाची भूमिका राहील. खासदार उद्या जाऊन भेटतील. कामे करून घेतील. शेतकऱ्यांशी संबंधित कामे असल्याचे पक्षश्रेष्ठींकडून माहिती मिळाली आहे. शेवटी मतदान त्यादिवशी काय होते, त्याकडे आमचं देखील लक्ष आहे. मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागितल्यानंतर 10 दिवसांनी मिळते. पंतप्रधानांना वेळ मागितल्यावर किती दिवसांनी मिळते, हे कुणाला माहिती आहे? त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी सर्व काही कळेल. रोहित पवार आजपर्यंत स्पष्टपणे भूमिका घेणारा व्यक्ती आहे. माझा विश्वास आहे की, आमचे सर्व खासदार डिलिमीटेशनच्या विरोधात मतदान करतील. कोणीही गैरहजर राहणार नाहीत. 50 टक्के असू किंवा आणखी काही… खरंतर डिलिमीटेशनच्या आडून लोकसभा मतदारसंघांवर काम केलं जात आहे, त्यासाठी अधिकाऱ्यांना पगारावर घेतलं आहे. विधानसभा, लोकसभा मतदारसंघ फोडल्यानंतर लोकशाही राहणार नाही, अशी भूमिका रोहित पवारांनी स्पष्ट केली.
Leave a Reply