नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत सीजेपीने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलनकर्त्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा दावा करत सीजेपीने आपलं आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्याची सरकारने तयारी दर्शवली आहे. केवळ दिल्लीतीलच नव्हे, तर भाजपची सत्ता असलेल्या इतर राज्यांमध्ये आंदोलकांविरोधात दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी सरकारने मान्य केल्याचं सीजेपीकडून सांगण्यात आलं.
यासंदर्भातील अधिकृत कागदपत्रांच्या १५ ते २० प्रती दिल्लीमध्ये सीजेपीला उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून, पुढील तीन ते चार दिवसांत त्या प्राप्त होतील, अशी माहितीही देण्यात आली. तसेच, एफआयआर मागे घेण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केल्याचा दावा सीजेपीने केला आहे.
याशिवाय, भविष्यात आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही आंदोलकाविरोधात किंवा सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांविरोधात कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नसल्याचं आश्वासनही सरकारने दिल्याचं सीजेपीने सांगितलं.
एफआयआर मागे घेण्याबाबत आणि भविष्यातील कारवाईसंदर्भातील सविस्तर माहिती पुढील तीन दिवसांत देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं असून, सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यामुळे आम्ही आमचं आंदोलन मागे घेत आहोत, अशी घोषणा सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी केली.
Leave a Reply