झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकइट आणि अर्बन कंपनी यांसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्या गिग वर्कर्सना आता पेन्शनही मिळू शकते. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत एक नवीन चौकट सादर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे हे कामगार फक्त 99 रुपयांच्या लहान योगदानाने आपला सेवानिवृत्ती निधी सुरू करू शकतील. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने बुधवारी या नवीन सुविधेची घोषणा केली, ज्यामुळे लाखो गिग वर्कर्सना थेट फायदा होईल. पीएफआरडीएने सांगितले की, प्लॅटफॉर्म कामगार आता त्यांच्या सोयीनुसार एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. नियामकाने स्पष्ट केले की, तुमचे काम तुमच्या पुढील बुकिंगवर अवलंबून असले तरी, तुमची सेवानिवृत्ती त्यावर अवलंबून नाही. या नवीन उपक्रमांतर्गत गुंतवणुकीचे कोणतेही कठोर नियम लागू केलेले नाहीत. गिग वर्कर्स फक्त 99 रुपयांच्या लहान योगदानाने आपले खाते सुरू करू शकतात, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी होतो.
या अनोख्या एनपीएस चौकटीची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे यात कोणतीही किमान किंवा कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. 99 रुपयांपासून सुरुवात करणे शक्य असले तरी, कामगार त्यांच्या इच्छेनुसार कितीही योगदान देऊ शकतात. शिवाय, या योजनेत प्लॅटफॉर्म आणि कामगार संयुक्तपणे किंवा कामगार स्वतः योगदान देऊ शकतो. अनेक प्रकरणांमध्ये, प्लॅटफॉर्म एग्रीगेटर कामगाराच्या वतीने संपूर्ण योगदान देऊ शकतो. पीएफआरडीएने 29 ऑक्टोबर, 2025 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे हे एनपीएस ई-श्रमिक मॉडेल सुरू केले आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे सेवा पुरवणाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि एनपीएसच्या कक्षेत आणणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. हे मॉडेल मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेट एनपीएस मॉडेलसारखेच आहे, परंतु विशेषतः गिग इकॉनॉमीच्या गरजा आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचे अनिश्चित उत्पन्न लक्षात घेऊन ते अधिक लवचिक बनवले आहे.
ही योजना सोपी करण्यासाठी, कंपन्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाकडे स्वतंत्र नोंदणी करण्याच्या त्रासातून सूट देण्यात आली आहे. त्याऐवजी, ‘पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स’ (पीओपी) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एनपीएस खाती उघडणाऱ्या संस्था थेट एग्रीगेटर्ससोबत करार करू शकतात. या करारांनुसार, झोमॅटो किंवा स्विगीसारख्या कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या डिलिव्हरी पार्टनर किंवा सेवा प्रदात्यांना एनपीएस योजनेत सहजपणे नोंदणी करू शकतात.
कामगारांसाठी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया देखील फक्त दोन सोप्या टप्प्यांमध्ये पूर्ण होते. सर्वप्रथम, आधार-आधारित ई-केवायसीद्वारे कामगाराचे नाव, पत्ता, पॅन कार्ड, मोबाईल नंबर आणि बँकेचा तपशील सत्यापित केला जातो. यानंतर, कामगाराच्या संमतीने, त्यांचा कायमस्वरूपी सेवानिवृत्ती खाते क्रमांक (PRAN) तयार केला जातो. सुरुवातीला, गुंतवणूक योजना आणि पेन्शन फंड निवडण्याचे काम प्लॅटफॉर्म करू शकते, परंतु नंतर कामगाराला त्याच्या इच्छेनुसार हे पर्याय बदलण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
Leave a Reply