
देशातील बँकांचे कर्मचारी आणि अधिकारी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात संपावर जाण्याची शक्यता आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने त्यांच्या दोन प्रमुख मागण्यासाठी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात टप्प्याटप्प्याने देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियननी आठवड्यातून पाच दिवसांच्या कामाला मंजूरी द्यावी, सरकारने लागू केलेली नवीन परफॉर्मन्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना मागे घेणे अशा दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. दर सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने या मागण्या मंजूर केल्या नाहीत तर देशभरातील बँका २६ ऑक्टोबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याची शक्यता आहे.
- ११ सप्टेंबर २०२६: एका दिवसाचा देशव्यापी संप.
- २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६: सलग तीन दिवसांचा संप (अर्धवार्षिक आर्थिक हिशेब तपासणीच्या वेळी).
- २६ ऑक्टोबर २०२६ पासून: मागण्या मान्य न झाल्यास अनिश्चितकालीन (बेमुदत) संप.
५ -डे बँकिंगची मागणी २ वर्षांपासून
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या म्हणण्यानुसार ८ मार्च २०२४ रोजी इंडियन बँक्स असोसिएशन म्हणजेच आयबीए सोबत १२ व्या द्विपक्षीय करार आणि ९ व्या संयुक्त नोटवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. यात पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याच्या मागणीवर सहमती झाली होती. त्यानंतर कर्मचारी सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत दररोज ४० मिनिटे जास्त काम करतील असे ठरले होते. इंडियन बँक्स असोसिएशन कामगारांच्या या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडे पाठवले होते. परंतू दोन वर्षे होऊन अर्थ मंत्रालयाने याला मंजूरी दिलेली नाही.
5-डे बँकिंग प्रस्तावात काय
सध्या बँकांत महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते.
नवीन प्रस्ताव लागू झाल्यावर प्रत्येक शनिवारी बँकांना सुट्टी मिळेल…
या बदल्यात सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत कामाची वेळ दररोज 40 मिनिटांनी वाढणार
नवीन PLI योजनेवर वाद: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फायदा, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव
Leave a Reply