शेतजमीन विक्री केल्यावर प्रत्येक वेळी कॅपिटल गेन टॅक्स भरण्याची गरज नसते. आयकर कायद्यात ग्रामीण भागातील जमीन ही भांडवली मालमत्ता म्हणून कॅपिटल ॲसेट ग्राह्य धरली जात नाही. जमीन विक्रीतून जो नफा होतो, त्यावर कॅपिटल गेन टॅक्स आकारल्या जात नाही. पण शहरी अथवा निमशहरी भागातील जमीन असेल आणि त्या खरेदी-विक्रीतून नफा होत असेल तर कर आकारला जाऊ शकतो. मालकाकडे किती काळ जमीन होती यावर हा सगळा खेळ अवलंबून असतो.
ग्रामीण भागात करमाफीचा लाभ
शेतजमीन विक्री केल्यानंतर कराचा भरणा करावा लागतो का? असा सवाल अनेकांच्या मनात येतो. तर ग्रामीण भागात कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होत नाही. ग्रामीण भागात जमीन असेल तर त्यावर कर्जमाफीचा लाभ मिळतो. पण नगरपालिका अथवा कॅन्टोमेंट बोर्डाच्या हद्दीत जमीन येत असेल तर मात्र अशा विक्रीवर कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागतो. अर्थात हे गणित जमीन मालकाच्या किती वर्षे ताब्यात होती यावर अवलंबून आहे. शहरी भागातील जमीन विक्री व्यवहारावर कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागतो. जमीन किती वर्षे मालकीची होती, त्यावर कराचे गणित अवलंबून आहे.
कर आकारताना या गोष्टींचा विचार
आयकर कायदानुसार, एखादी कृषी जमीन ग्रामीण अथवा शहरी भागात आहे त्यावर कर आकारल्या जातो. नगरपालिका अथवा कॅन्टोमेंट बोर्डापासून जमिनीचे अंतर आणि लोकसंख्याही विचारात घेतली जाते. नगरपालिका अथवा बोर्डाची लोकसंख्या दहा हजारांपेक्षा कमी असेल तर मात्र कृषी जमिनीबाबत वेगळे धोरण असते. त्यावेळी कर लागत नाही. मात्र लोकसंख्या अधिक असेल आणि शहराच्या हद्दीत ही जमीन येत असेल तर कर भरावा लागतो.
नगरपालिका आणि शहराच्या हद्दीपासून दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील कृषी जमीन ग्रामीण भागातील मानली जाते
नगरपालिका, शहराच्या हद्दीपासून 6 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर असेल तर ती जमीन ग्रामीण भागातील मानली जाते
8 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर असेल तर ती जमीन ग्रामीण भागातील मानली जाते
या तीनही पर्यायांमध्ये हद्दीचा प्रभाव मानल्या जातो. लोकसंख्येचा परिणाम दिसून येत नाही.
आयकर कायद्यातील निश्चित लोकसंख्या आणि अंतराच्या अटींचा परिणाम दिसत नाही.
Leave a Reply