राज्यासह देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने बफर स्टॉक कार्यक्रमांतर्गत कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला होता. याआधीही केंद्र सरकारने हा दर 12.70 रुपयांवरून 15.80 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवला होता. मात्र आता यात 70 पैशींची वाढ करण्यात आली असून सरकार 16.50 रुपये प्रति किलोने कांद्याची खरेदी करणार आहे. सुधारित दर उद्या (शनिवार) पासून लागू होणार आहे. बाजारातील दर संतुलित ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळवून देणे हा सरकारच्या या निर्णयामागील उद्देश आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांची अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. यात कांदा खरेदी प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. जोशी यांनी आज सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, ‘सध्याच्या बाजारभावांचा आणि साठवणुकीसाठी योग्य असलेल्या कांद्याच्या गुणवत्तेचा विचार करून किमान हमी खरेदी किंमत (MAPP) 13 जून 2026 पासून सुधारित करून 1,650 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची काय होती मागणी?
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी किमान 3,000 रुपये प्रति क्विंटल (30 रुपये प्रति किलो) खरेदी दराची मागणी करत होते. त्यांचे म्हणणे होते की, नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्याकडून दिला जाणारा सुमारे 1,580 रुपये प्रति क्विंटल दर हा बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असून शेतीचा खर्च काढण्यासाठीही अपुरा आहे. त्यानंतर आता सरकारने कांदा खरेदीच्या किमतीत किंचित वाढ केली आहे.
सरकार कांदा खरेदी का करते?
कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी करून बफर स्टॉक तयार करते. बाजारात कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यास हा साठा खुला करून ग्राहकांना दिलासा दिला जातो. याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य आणि हमीभाव मिळावा, यासाठीही सरकारकडून कांदा खरेदी केली जाते असते.
Leave a Reply