Shivsena Supreme Court Hearing : सर्वोच्च न्यायालयात सध्या शिवसेना पक्षचिन्ह आणि पक्ष याबाबत सुनावणी सुरू आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे बाजू मांडत आहेत. 11 ऑगस्ट रोजीच्या युक्तिवादानंतर आता आज (12 ऑगस्ट) पुन्हा एकदा कपिल सिब्बल हे न्यायालयापुढे ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने आपल्या सोईनुसार सर्व निकाल दिला. सोबतच बाळासाहेब ठाकरे हे हयात नाहीत. 2013 सालापासून उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख आहेत, असाही दावा सिब्बल यांनी केला.
कोर्टात काय घडलं? सिब्बल काय म्हणाले?
पक्षाची कार्यकारिणी ही लोकशाही मार्गाने नियुक्त करण्यात आली. या कार्यकारिणीत 13 नेत्यांची निवड झाली. त्यापैकी 9 निवडून आले तर 4 जणांची नियुक्ती करण्यात आली. कार्यकारिणीत 33 उपनेते होते. यातील 21 उपनेते निवडून आले तर 12 जणांची नियुक्ती करण्यात आली. आमची कार्यकारिणी ही लोकशाही मार्गाने नियुक्त करण्यात आली, असे सिब्बल आपल्या युक्तिवादात म्हणाले.
कार्यकारिणीतील नेता म्हणजे काय? कोर्टाचा सवाल
निवडणूक आयोगाला सोईनुसार निर्णय घ्यायचा होता. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने चुका काढल्या, असा मोठा दावाही सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात केला. या युक्तिवादादरम्यान कार्यकारिणीतील नेता म्हणजे काय? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यावर उत्तर देताना नेता हे पद पक्षसंघटनेतील आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
आयोगाकडे आम्ही कागदपत्रे सादर केली, पण…
कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा अधिकार हा पक्षप्रमुखांचा आहे. पक्षात पक्षप्रमुख हे पद सर्वोच्च आहे. या पदाकडे सर्वोच्च अधिकार असतात. आयोगाकडे आम्ही कागदपत्रे सादर केली. पण निवडणूक आयोगाने ते कागदपत्र पाहिलेच नाही. निवडणूक आयोग परिशिष्ट 15 च्या वादाबाबत बोलत आहे. परंतु तो वादच नाही. पक्ष प्रतिनिधी सभेत नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख असे सगळेच असतात. त्यामुळे पक्षप्रमुखांची निवड ही योग्य पद्धतीने केलेली आहे. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंची निवड लोकशाही पद्धतीनेच झालेली आहे, असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे सर्वोच्च न्यायालय कसे बघते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply