पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्लीतील निवासस्थानी ग्रामीण विकास, कृषी, सामाजिक कल्याण आणि संबंधित क्षेत्रांतील ‘विकसित भारत’ उद्दिष्टांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी विविध मंत्रालयांच्या सचिवांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत पंतप्रधानांनी नागरिकांचे कल्याण हे प्रत्येक सुधारणेच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजे, यावर भर दिला. लोकांच्या गरजांवर आधारित सुधारणा अधिक वेगाने राबवल्या जाव्यात आणि त्यातून अर्थपूर्ण परिवर्तन घडले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. सुधारणांचा उद्देश केवळ सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे नसून, भारताच्या विकसित राष्ट्र होण्याच्या प्रवासाला गती देणे हा आहे असंही पंतप्रधानांनी म्हटले.
बदलत्या गरजांनुसार प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचे आवाहन
पंतप्रधानांनी आजच्या बैठकीत प्रशासन व्यवस्थेत वेगाने होत असलेल्या बदलांकडे लक्ष वेधत, बदलत्या आणि गतिमान वातावरणाच्या गरजांनुसार प्रशासन अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या उदयोन्मुख गरजांचे व्यापक मॅपिंग करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
संपूर्ण सरकार या दृष्टिकोनाची गरज
देशाच्या विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ‘होल-ऑफ-गव्हर्नमेंट’ (संपूर्ण सरकार) या दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. तसेच ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न जनआंदोलन बनले पाहिजे आणि देशातील युवा वर्ग हा या संकल्पनेचा मुख्य आधार असावा, असे त्यांनी नमूद केले.
तरुणांमधील अमली पदार्थांच्या व्यसनावर भाष्य
तरुणांमध्ये वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या व्यसनाचा गंभीर प्रश्न हाताळण्यावर पंतप्रधानांनी विशेष भर दिला. विभागांमधील समन्वय वाढवण्यासाठी आणि युवक-केंद्रित उपक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
क्रीडा विकासासाठी एकात्मिक धोरण
क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्पोर्ट्स टुरिझम हे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून उदयास येत असल्याने भारताने मोठ्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे यजमानपद मिळवून जागतिक क्रीडा केंद्र बनण्याचे ध्येय ठेवावे, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच क्रीडा क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि स्टार्टअप्सद्वारे नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पीएम-कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर
पंतप्रधानांनी पीएम-कुसुम योजनेचा शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार झाल्यास कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडू शकतात, असे सांगितले. याशिवाय, जागतिक स्तरावरील कौशल्यांच्या गरजांचे मॅपिंग करून भारतीय युवकांच्या कौशल्यांचा आंतरराष्ट्रीय संधी आणि भविष्यातील गरजांशी मेळ घालण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
सचिवांनी सांगितली आव्हाने
बैठकीदरम्यान विविध मंत्रालयांच्या सचिवांनी आपल्या-आपल्या क्षेत्रातील उपक्रम, अनुभव आणि आव्हानांची माहिती दिली. पंतप्रधानांनी त्यावर मार्गदर्शन करत भविष्यातील कृती आराखड्याबाबत आपले विचार मांडले. विविध क्षेत्रांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी, परस्पर समन्वय आणि विकसित भारत उद्दिष्टांच्या दिशेने अधिक वेगाने प्रगती यावर बैठकीत सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीला कॅबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयांचे सचिव तसेच पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Leave a Reply