केंद्र सरकार देशातील जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी अनेक पावले उचलताना पहायला मिळत आहेत. सरकारकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक मदत केली जात आहे. या योजनांअंतर्गत पात्र जोडप्यांना 50 हजार रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. आज आपण केंद्र सरकारच्या डॉ. आंबेडकर योजनेसह विविध राज्यांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचे नियम, पात्रता आणि अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेऊया.
देशात सामाजिक समरसता वाढवण्यासाठी आणि जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी भारत सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. या योजनांअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत दिली जाते. तुम्ही किंवा तुमच्या परिचित व्यक्तीने आंतरजातीय विवाह केला असल्यास या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येऊ शकतो.
डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन स्कीम
डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन स्कीम अंतर्गत केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारित डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनकडून राष्ट्रीय स्तरावर योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र जोडप्याला 2.5 लाख रुपयांची रक्कम थेट बँक खात्यात दिली जाते. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
अट काय?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पती किंवा पत्नीपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जातीचा असणे आवश्यक आहे, तर दुसरी व्यक्ती अनुसूचित जातीव्यतिरिक्त म्हणजेच सामान्य किंवा ओबीसी प्रवर्गातील असावी. दोन्ही व्यक्तींचा हा पहिला विवाह असणे आवश्यक आहे. विवाहाची कायदेशीर नोंदणी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 किंवा विशेष विवाह अधिनियमांतर्गत झालेली असावी. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जोडप्याने विवाहाच्या अधिकृत तारखेपासून एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारकडूनही आर्थिक मदत
तुम्ही केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी पात्र ठरत नसाल तरीही अनेक राज्य सरकारांकडून स्वतंत्र आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबवल्या जातात. संबंधित राज्याच्या योजनेच्या अटी पूर्ण करणारे जोडपे या योजनांसाठी अर्ज करून आर्थिक मदत मिळवू शकतात. राजस्थानमध्ये डॉ. सविता बेन आंबेडकर योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते, यासाठी विवाहाच्या एक वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागतो. कर्नाटकमध्ये इंटरकास्ट मॅरेज कपल इन्सेंटिव्ह योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीचा पती असल्यास 2.5 लाख रुपये आणि अनुसूचित जातीची पत्नी असल्यास 3 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. यासाठी 18 महिन्यांच्या आत अर्ज करावा लागतो.
मध्य प्रदेशमध्ये आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 2 लाख, दिल्लीत इंटरकास्ट मॅरेज इन्सेंटिव्ह योजनेंतर्गत 50 हजार, महाराष्ट्रात इंटरकास्ट मॅरेज इन्सेंटिव्ह योजनेंतर्गत 50 हजार, तमिळनाडूमध्ये डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपये आणि 8 ग्रॅम सोन्याचे नाणे दिले जाते. ओडिशामध्ये सुमंगला योजनेंतर्गत 2.5 लाख रुपयांची मदत दिली जाते आणि विवाहाच्या एक वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागतो.
अर्ज करण्यासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकता
अर्ज करण्यासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि वयाचा पुरावा, सक्षम अधिकारी म्हणजेच तहसीलदार किंवा एसडीएमकडून जारी केलेले जात प्रमाणपत्र, मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र, जोडप्याचा संयुक्त पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि संयुक्त बँक खात्याची पासबुक यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक असतात.
Leave a Reply