मराठी सक्तीविरोधात मराठी न येणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. हिंदी भाषिक रिक्षा, चॅक्सी चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मराठी सक्तीविरोधात अमराठी चालकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरकारच्या मराठी सक्तीला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. मुंबई हे बहुभाषिक शहर असल्याचा दावा अमराठी चालक पूर्वीपासूनच करत आहेत. आता कायदेशीर संरक्षण मिळण्यासाठी त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा
राज्य सरकारने मराठी भाषा सक्ती केल्यापासून उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा अजब दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकार मराठी भाषा सक्तीसाठी दबाव टाकत आहे. कारवाईची भीती आहे. यामुळे कुटुंबकबिला चालवणे अवघड होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील साडेनऊ लाख अमराठी टॅक्सी रिक्षा चालकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत मराठीलाच विरोध
राज्य सरकारने चालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक केले आहे. ऑटो, टॅक्सी आणि कॅबचालकाना यापूर्वीच मराठी सक्तीची करण्यात आली होती. त्यासाठी मराठी भाषिक प्रशिक्षण वर्गही घेण्यात आले. जुजबी मराठी बोलता यावी अशी माफक अपेक्षा राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. मराठी शिकण्यासाठी राज्य सरकारने अमराठी भाषिकांना संधी ही दिली. त्यासाठी कालावधी ही दिला. अनेक अमराठी भाषिक चालक या प्रशिक्षण वर्गाला उपस्थित राहिले. त्यांनी भाषा शिकली. पण काही जण मुंबईत राहुनही मराठी नाहक विरोध करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांचा मराठी द्वेष दिसून आला आहे. मराठीतील काही प्रश्न विचारता यावे. त्याची काही उत्तरं देता यावी इतकी माफक अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. पण या निर्णयाला खोडा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे.
तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीची मागणी
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कोणतीही बेकायदेशीर कारवाई सहन केली जाणार नसल्याचे सांगितले. तर त्याचवेळी महाराष्ट्रात मराठी बोलणार नाही, हे सुद्धा सहन केले जाणार नाही असे स्पष्ट केले. मुंबई ऑटो रिक्षा टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी मराठी शिकण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती प्रशासनाकडे केली आहे.
Leave a Reply