रेल्वे अपघातात ठार झालेल्या प्रवाशाकडे तिकीट मिळाले नाही म्हणून त्याला अनधिकृत प्रवासी ठरवणे योग्य नाही. यात कोणताही वाद नाही की प्रवासी त्या ट्रेनमधून प्रवास करत होता, त्या अप्रिय घटनेत त्याचा मृत्यू झालेला आहे. त्याच्या पत्नीने अपघातात पर्स हरवल्याने तिकीट हरवल्याचे म्हटले आहे त्यामुळे पतीच्या मृत्यूची नुकसान भरपाई म्हणून अपघातात मिळणारी ८ लाखांची रक्कम व्याजासह मृताच्या पत्नीला देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सेंकड क्लास पॅसेंजर या शब्दावर आपत्ती
सेंकड क्लास पॅसेंजर ( दुसऱ्या श्रेणीचा प्रवासी ) या शब्दाला सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने रेल्वेने आपली परिभाषा बदलली पाहिजे असे म्हटले आहे. कोर्टाने लोकांऐवजी कोचना वेगवेगळ्या श्रेणीत विभागावे असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले.
भारतीय रेल्वेतील सुधारणा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. याचिकेत रेल्वेच्या दस्तावेजात वापरलेल्या सेकंड क्लास पॅसेंजर शब्दावर न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने आक्षेप व्यक्त केला. देशाच्या इतिहासात वर्गभेदाचा पार्श्वभूमी असल्याने कोणा व्यक्तीला या प्रकारे संबोधित करणे घटनेच्या विरोधात असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
रेल्वे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांत वाढ करा
रेल्वे मॅन्युअलच्या अनेक तरतूदींना प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी अधिक कर्मचाऱ्याची गरज आहे. रेल्वे स्थानके आणि ट्रेनमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्येत वाढ करावी लागेल. देशात आधुनिकीकरणाच्या काळात रेल्वेमध्ये तरुणांना रोजगार देण्याने न केवळ त्यांना स्थायी रोजगार मिळेल, तर प्रवाशांचे प्राण वाचवण्यासाठी देखील मदत होईल.
Leave a Reply