केंद्र सरकारने नुकताच एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला. इराण आणि अमेरिका यांच्या युद्धात भारतावर परिणाम होत आहेत. यादरम्यानच केंद्र सरकारकडून विविध पाऊले उचलली जात आहेत. सरकारने नुकताच एक अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार, सरकारने अधिक इथेनॉलचे प्रमाण असलेल्या पेट्रोलवर उत्पादन शुल्कात मोठी सलवत जाहीर केली. हा अत्यंत मोठा निर्णय म्हणावा लागेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सध्याच्या ‘E20’ मानकापेक्षा जास्त इथेनॉलचे प्रमाण असलेल्या पेट्रोलला आर्थिक आधार मिळेल. इराण आणि अमेरिका युद्धात पेट्रोलचा मोठा तुटवडा आहे. सध्याची परिस्थिती बघता सध्याच काही युद्ध थांबण्याचे संकेत अजिबात नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून अशाप्रकारची पाऊले उचलली जात आहेत. अधिसूचनेत नमूद केल्यानुसार, 22% ते 30% दरम्यान इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलवर कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही.
पेट्रोलमध्ये मिसळलेल्या इथेनॉलच्या प्रमाणानुसार, E22, E25, E27 आणि E30 म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मिश्रणांना ही सवलत लागू असेल. हा मोदी सरकारचा मोठा निर्णय आहे. गेल्या काही दिवसात चाैथ्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ झाली. आता पुन्हा इराण आणि अमेरिका यांच्चात तणाव वाढला. या परिस्थितीमधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातोय.
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. भारत तेलाच्या बाबतीत इतर देशांवर अवलंबून आहे. इतर देशांच्या आयातीवर कमी अवलंबून राहण्याकरिता सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय घेतली जात आहेत. त्याचाच हा मोठा भाग असून इथेनॉल मिश्रणाला चालना देण्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला.
‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’ने (BIS) E20 पेक्षा अधिक इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणांसाठी इंधनाच्या गुणवत्तेचे निकष निश्चित केल्यानंतर उत्पादन शुल्कात हा बदल करण्यात आला. इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलवर कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही, ज्यामुळे आता अधिक स्वस्तही होऊ शकणार आहे. इराण आणि अमेरिका युद्धात फक्त पेट्रोल आणि डिझेलचीच समस्या नाही तर एलपीजी गॅसचीही समस्या आहे. एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला.
Leave a Reply