सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाने तथ्ये नीट तपासली नाहीत आणि कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी पक्षाला नोटीस दिली नाही.
नोटीस दिल्याशिवाय आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सिब्बल यांनी ठामपणे सांगितले. जनता दलासारख्या पूर्वीच्या प्रकरणांचे दाखले या शिवसेना प्रकरणाला लागू होत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे, कारण सद्यस्थिती वेगळी आहे. एखाद्या पक्षाने काहीच केले नाही, तर आयोग केवळ त्यांची नोंदणी रद्द करू शकतो. परंतु, कोणा दुसऱ्याला पक्ष देण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना या दोन भिन्न गोष्टी असून, संघटनात्मक रचनेवरून पक्षाची घटना चुकीची ठरू शकत नाही, यावर त्यांनी भर दिला. आयोगाने प्रत्येक पक्षाला पुराव्यानिशी बाजू मांडण्याचा अधिकार दिला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
Leave a Reply