रशियाकडून कच्चा तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव वाढवण्याच्या दिशेने अमेरिकेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. ज्याचा थेट परिणाम भारतावर होईल. कारण भारत हा रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणारा जगातील नंबर दोनचा देश आहे. अमेरिकेतील चार प्रभावशाली सिनेटरनी रशियाविरोधात निर्बंध लादणारे नवीन विधेयक पुढे नेण्याचे जाहीर केले. त्याचा थेट परिणाम भारत, चीन यासारख्या देशांवर होऊ शकतो. भारत सध्या रशियाकडून मोठ्या संख्येने कच्चे तेल आयात करत आहे. इराण आणि अमेरिका युद्धात जग संकटात होते. होर्मुज खाडी बंद होती. अशावेळीही रशियाने भारताला मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचा पुरवठा केला. भारताच्या शेजारील देशाची स्थिती अशी होती की, थेट लॉकडाऊन लावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. त्यावेळी भारताच्या पाठिशी खंबीरपणे रशिया उभा होता. भारत आणि रशियाची मैत्री कायमच अमेरिकेला खटकते.
रिपब्लिकन कायदेकर्ते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय सहकारी लिंडसे ग्रॅहम व रॉजर विकर यांनी डेमोक्रॅटिक कायदेकर्ते रिचर्ड ब्लुमेन्थल आणि जीन शाहीन यांनी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे ही घोषणा केली. युक्रेनमधील नागरिकांवर रशियाकडून सुरू असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे तेल आणि वायू खरेदी करून त्यांच्य अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव टाकणे आवश्यक आहे.
सँक्शन्स रशिया ॲक्ट 2025 अंतर्गत रशियाकडून तेल, नैसर्गिक वायू, युरेनियम किंवा इतर पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांच्या वस्तू आणि सेवांवर अमेरिकेकडून आयात शुल्क म्हणजेच अर्थात टॅरिफ आकारण्याचा प्रस्ताव आला. या प्रस्तावात 500 टक्क्यापर्यंत टॅरिफ आकारण्याची परवानगी देण्यात आली.
त्यानंतर या प्रस्तावात काही बदल करण्यात आले असून शुल्कासंबंधीच्या तरतुदी काही प्रमाणात शिथिल करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, आता रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसवण्यासाठी काही निर्बंध अधिक कडक केले जाणार आहेत. यासोबतच काही गोष्टींवर निर्बंध येऊ शकतात. जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कायम ठेवली तर भारतावर मोठी कारवाई अमेरिका करू शकते.
Leave a Reply