पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किर्गिस्तानच्या बिश्केकच्या 26व्या शंघाई सहकार्य संघटनेच्या शिखर बैठकीला हजेरी लावली. यावेळी त्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बैठका झाल्या. या बैठकीत भारतानकडून प्रमुख दहा मुद्दे मांडले गेले. इतकंच काय तर दहशतवाद्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्याला हात घातला आणि पाकिस्तानला अप्रत्यक्षरित्या खडे बोलही सुनावले. बैठकीतील त्यांच्या भाषणातील कोणते दहा मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. चला जाणून घेऊयात त्याबाबत सविस्तर..
- एससीओ सहकार्याचे तीन आधारस्तंभ असल्याचं यावेळी अधोरेखित केलं गेलं. यात सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी आणि संधी हे मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचं सांगितलं गेलं. हे मुद्दे मजबूत करणे आणि दूरदृष्टी ठेवून भविष्यातील परिणामांकडे वाटचाल करणारे आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यांंचा विचार करणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं.
- दहशतवादी इकोसिस्टम नष्ट करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आलं. भारताने दुटप्पीपणाला शून्य सहनशीलता दाखवण्याचा मुद्दाही मांडला. एकीकडे शांततेच्या वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे दहशतवादाला प्रोत्साहन देणं हे योग्य नाही. दहशतवाद्यांना होणारी आर्थिक मदत, तसेच त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांना, कट्टरतावाद आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांना लक्ष्य करून संपूर्ण दहशतवादाचा संपूर्ण कणा मोडून काढण्यावर जोर दिला.
- या बैठकीतून दहशतवादाविरोधात स्पष्ट संदेश देणे महत्त्वाचं असल्याचं अधोरेखित करण्यात आलं. दहशतवादाच्या विरोधात सर्वांचा एकच आवाज असायला हवा. दहशतवाद हा रणनितीचा भाग मानला जाणार नाही याची खात्री करणेही गरजेचं आहे.
- अफगाण लोकांना सतत विकास सहाय्य आणि मानवतावादी मदत देणं गरजेचं आहे. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित होईल, असंही सांगण्यात आलं. यामुळे तिथे विकास होईल आणि आर्थिक प्रगती साध्य करता येईल.
- प्रादेशिक संघर्ष होतील असे मुद्दे काळजीपूर्वक हाताळणं गरजेचं आहे. जागतिक ऊर्जा सुरक्षा, सागरी व्यापार आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत करण्याऐवजी, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे संघर्ष सोडवणे, महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं. कोणतेही प्रकल्प राबवताना सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला पाहिजे.
- एससीओ यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि वेळेवर कृती होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे अमली पदार्थांची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी टाच लावणं शक्य होईल. इतकंच काय तर इतर सुरक्षा धोक्यांविरुद्ध प्रादेशिक कारवाई करणं गरजेचं आहे.
- एससीओ सनदेनुसार, सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखला गेला पाहीजे. विश्वसनीय आणि सर्वसमावेशक कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे, गरजेचं आहे. हे व्यासपीठ विकसनशील आणि गरीब देशांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारे असावे, असंही सांगितलं.
- सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करून, डिजिटल दस्तऐवजीकरणाचा विस्तार करून आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक कार्यक्षम बनवून व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स कनेक्टिव्हिटीचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज असल्याचंही अधोरेखित केलं गेलं.
- एससीओ सहकार्याच्या केंद्रस्थानी लोकांमधील संबंध ठेवणे अधिक दृढ होण्याची गरज आहे. यामध्ये युवक, उद्योजक, शेतकरी आणि नागरिकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून एससीओ सहकार्यातून ठोस संधी निर्माण होतील याची खात्री करणं गरजेचं आहे.
- युवक, वैज्ञानिक, उद्योजकीय आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा विस्तार करण्यावर जोर दिला गेला. एससीओ स्टार्ट-अप फोरम, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव्ह, यंग सायंटिस्ट्स फोरम आणि प्रस्तावित एससीओ सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरम यांसारख्या उपक्रमांचा उल्लेख केला गेला. याबाबतचे पहिले सत्र भारतात आयोजित केले जाणार असल्याचं सांगितलं गेलं.
Leave a Reply