नोकरी सांभाळताना मुलांचे संगोपन करणे हे नोकरी करणाऱ्या पालकांसाठी नेहमीच एक मोठे आव्हान राहिले आहे. या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, नवीन कामगार कायद्याने कामाच्या ठिकाणी बाल संगोपनासंबंधीचे नियम अधिक व्यापक आणि लवचिक बनवले आहेत. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (COSS) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती संहिता (OSHWC), 2020 तसेच कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, 50 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना सहा वर्षांखालील मुलांसाठी पाळणाघर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. ही सुविधा कार्यालयाच्या परिसरापासून एक किलोमीटरच्या त्रिज्येमध्ये असणे आवश्यक आहे. कायद्यानुसार कंपन्यांना स्वतंत्रपणे किंवा इतर आस्थापनांसोबत भागीदारीत सामायिक सुविधा म्हणून पाळणाघर चालवण्याची परवानगी आहे.
एका महत्त्वपूर्ण बदलामध्ये, पाळणाघरे आता केवळ महिलांपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. 16 मार्च 2026 रोजी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, OSHWC संहितेअंतर्गत पाळणाघर सुविधा लिंगभेद न करता सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. जरी सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या काही तरतुदींमध्ये ‘स्त्री,’ ‘विधवा,’ आणि ‘सिंगर पॅरेंट’ असले तरी, या तरतुदी लिंग-निरपेक्ष करण्याची मागणी वाढत आहे. जर एखादा कर्मचारी पाळणाघराची सुविधा देऊ शकत नसेल, तर तो कर्मचाऱ्यांच्या संमतीने, प्रति बालक प्रति महिना किमान ₹500 चा रोख पाळणाघर भत्ता देऊ शकतो. हा भत्ता फक्त दोन मुलांपर्यंतच लागू आहे (जुळ्या मुलांसाठी अपवाद केला जाऊ शकतो).
- दिवसातून चार वेळा पाळणाघराला भेट देण्याची परवानगी (विश्रांतीच्या वेळेसह).
- बालक 15 महिन्यांचे होईपर्यंत दररोज दोन स्तनपान विश्रांती (प्रत्येकी 15 मिनिटे).
- पाळणाघरापर्यंत येण्या-जाण्यासाठी अतिरिक्त वेळ (15 मिनिटांपर्यंत).
कंपन्यांनी केवळ जागाच उपलब्ध करून देणे आवश्यक नाही, तर सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या मानकांचे पालन करणे देखील आवश्यक आहे. यामध्ये सीसीटीव्ही निगराणी, कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी, पुरेशी हवा खेळती राहण्याची सोय, प्रथमोपचार सुविधा आणि मुलांसाठी सुरक्षित खेळण्याच्या जागा यांचा समावेश असावा. आता या नवीन कामगार कायद्यामुळे पालकांचे टेन्शन मिटेल असं एकंदरीत पाहायला मिळत आहे.
Leave a Reply