बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे देशात ईव्ही क्रांती पाहायला मिळत आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदार्यांमधून देशभरात उभारण्यात आलेल्या 67 हजारांहून अधिक चार्जिंग स्टेशन्समुळे आता लांब पल्ल्याचा प्रवास अत्यंत सोपा आणि सुकर झाला आहे. ग्राहकांचा वाढता विश्वास आणि सरकारी पाठबळामुळे इलेक्ट्रिक कार आणि दुचाकींच्या विक्रीत सातत्याने विक्रमी नोंद होत आहे.
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) ट्रेंड खूप वेगाने वाढत आहे. बुधवारी अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या सरकारी योजनांच्या प्रगतीची माहिती दिली. मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आतापर्यंत 67,657 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित केले गेले आहेत.
सरकारी आकडेवारीनुसार, 7 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देशभरात एकूण 67,657 EV चार्जर स्थापित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या मोठ्या संख्येमध्ये 1,139 बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन चार्जरचा देखील समावेश आहे. बॅटरी स्वॅपिंग सुविधेचा अर्थ असा आहे की बॅटरी संपल्यावर चार्जिंगसाठी जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, परंतु दुसरी चार्ज बॅटरी थेट तेथून घेतली जाऊ शकते.
करात प्रचंड कपात
सरकार लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे आणि याच मालिकेत कराचा बोजा देखील कमी झाला आहे. मंत्रालयाने आपल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्यांच्या चार्जर किंवा चार्जिंग स्टेशनवर आकारला जाणारा वस्तू आणि सेवा कर (GST) आता केवळ 5 टक्के करण्यात आला आहे.
याशिवाय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानेही एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाने बॅटरीवर चालणाऱ्या या वाहनांसाठी ग्रीन नंबर प्लेट (ग्रीन लायसन्स प्लेट) जाहीर केली आहे. या निर्णयासह देण्यात आलेला आणखी एक मोठा दिलासा म्हणजे या बॅटरी वाहनांना परवान्यांच्या आवश्यकतांमधून पूर्णपणे सूट दिली जाईल.
फेम योजनेंतर्गत लाखो वाहनांची विक्री
मंत्रालयाने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेम इंडिया योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. फेम-1 योजनेंतर्गत एकूण 2.80 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांना सहाय्य देण्यात आले. त्याच वेळी, 30 जून 2026 पर्यंत फेम इंडिया फेज-2 योजनेंतर्गत 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे. या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे.
फेम इंडिया योजनेचा दुसरा टप्पा 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2024 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आला होता. या संपूर्ण योजनेसाठी एकूण 11,500 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते. या योजनेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या मागणीला विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले. यासह, देशभरात ई-बस आणि सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन (ईव्ही पीसीएस) बसविण्यासाठी सरकारी अनुदानही देण्यात आले.
जाणून घ्या ई-बसची स्थितीही
खासगी वाहनांव्यतिरिक्त सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक बसेसची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, 31 जुलै 2026 पर्यंत फेम योजनेंतर्गत 5,299 इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्याच वेळी, 10 जुलै 2026 पर्यंत, 27,555 इलेक्ट्रिक बसेस पीएम-ई-बस सेवा-पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम (पीएसएम) योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयाने इतर काही सरकारी योजनांची आकडेवारीही दिली आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेंतर्गत 26.59 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला पाठिंबा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, ऑटो आणि ऑटो घटकांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेंतर्गत 31 मार्च 2026 पर्यंत सुमारे 21.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे. या सर्व आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की सरकारी योजनांच्या माध्यमातून देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रवेश खूप वेगाने वाढत आहे.
Leave a Reply