तामिळनाडू येथे गोहत्येवर बंदी घालणाऱ्या मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१३ जुलै २०२६ ) रोजी स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या नियमांचा हवाला देत सांगितले की दहा वर्षांहून अधिक वयाच्या गोवंशाच्या हत्येवर कायदेशीर बंदी नाही. हायकोर्टाने याविरोधात जाऊन हा आदेश जारी केला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.
‘बार एंड बेंच’च्या रिपोर्टनुसार न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठाने तामिळनाडू सरकारच्या अपिलावर सुनावणी करताना राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटिक जारी केली आणि पुढील सुनावणी पर्यंत हायकोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती देण्याचा आदेश दिला आहे.
तामिळनाडु सरकारचा SC त काय युक्तीवाद
तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करताना मुळ याचिका केवळ बकरी ईदच्या अवैध कत्तलखान्याच्या बाहेर गायी आणि वासरांच्या कथित बळीच्या मुद्यांपर्यंत मर्यादित होती. सरकारचे म्हणणे होते की मद्रास हायकोर्ट खंडपीठाने या प्रकरणात पुढे जाऊन संपूर्ण राज्यात गायींच्या हत्येवर संपूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. जे याचिकेच्या कक्षेबाहेर आणि कायदेशीर नाहीत.
मद्रास हायकोर्टाने काय दिला होता आदेश
मद्रास हायकोर्टाने २७ मे रोजी आपल्या आदेशात घटनेच्या कलम ४८ आणि १९७६ मध्ये तामिळनाडू सरकारने जारी केलेल्या गोहत्या निषेध संबंधी आदेशाचा हवाला देत राज्य सरकारला निर्देश दिले होते की बकरी ईदसह कोणत्याही दिवशी गाय आणि वासरांची बळी दिला जाऊ नये.
पुढील सुनावणीत काय होणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्देशानंतर सध्या हायकोर्टाचे निर्देश तामिळनाडूत प्रभावी राहणार नाहीत. आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय हे निश्चित करेल की मद्रास हायकोर्टाचा आदेश कायदा आणि घटनेनुसार योग्य होता की नाही ?
Leave a Reply