जागतिक पातळीवर तणाव, कसा आहे भारताचा विकासदर? GDP वाढीबाबत डेलॉइटचा मोठा अंदाज

गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक पातळीवर तणावाचे वातावरण आहे. मात्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जागतिक व्यावसायिक सेवा संस्था डेलॉइट इंडियाच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये भारताचा जीडीपी (GDP) वाढीचा दर 6.5% ते 6.8% दरम्यान राहू शकतो. कंपनीच्या मते, वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक हालचालींना अधिक वेग येण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात वाढणारी ग्राहक खरेदी, व्याजदरातील संभाव्य दिलासा आणि जागतिक परिस्थितीत होणारी हळूहळू सुधारणा यामुळे ही तेजी येऊ शकते.

डेलॉइटने आपल्या इकॉनॉमिक आउटलुक रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, 2026 च्या सुरुवातीला भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने संतुलित स्थितीत होती. मात्र, त्यानंतर मध्य पूर्वेतील वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर परिणाम झाल्याने कच्चे तेल आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार झाली. याचा परिणाम भारताच्या व्यापार तुटीवर, परकीय गुंतवणुकीवर आणि रुपयाच्या मूल्यातही दिसून आला.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील प्रमुख धोके

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देखील चालू आर्थिक वर्षासाठी GDP वाढीचा अंदाज 6.9% वरून 6.6% पर्यंत कमी केला आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेने 7.7% वाढ नोंदवली होती. डेलॉइटच्या अर्थतज्ज्ञ रुमकी मजूमदार यांच्या मते, सध्या जागतिक आर्थिक वातावरण अधिक अनिश्चित झाले आहे. तरीही, RBIची धोरणे आणि केंद्र सरकारची पावले या आव्हानांचा काही प्रमाणात परिणाम कमी करू शकतात. मात्र, एल-नीनोमुळे कमकुवत मान्सून, कृषी उत्पादनात घट आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतासाठी सकारात्मक बाबी कोणत्या?

भारतासाठी एक महत्त्वाची सकारात्मक बाब म्हणजे केंद्र सरकार अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करत आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना नवीन परदेशी बाजारपेठा उपलब्ध होतील आणि निर्यात वाढण्यास मदत मिळेल. मात्र, केवळ नवीन बाजारपेठा मिळणे पुरेसे नाही. भारताने उद्योगक्षेत्र अधिक सक्षम करणे, पायाभूत सुविधा विकसित करणे, देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करणे, व्यवसायाशी संबंधित नियम अधिक सुलभ करणे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासात अधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळू शकते.

Source link