भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दरम्यान गुरुवारी युरेनियम करारावर सह्या करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले, “आज आम्ही अणुऊर्जेवर एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे ऑस्ट्रेलियातून भारताला युरेनियम पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे आमच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या उद्दिष्टांना गती मिळेल.” भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मिळून क्रिटीकल मिनरल्स कॉरिडॉर देखील विकसित करणार असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले. कोकोस ( किलिंग ) बेटावर स्पेस ट्रॅकींग टर्मिनल तयार केला जाणार असून ज्यामुळे भारताच्या गगनयान मिशनला मदत मिळणार आहे.
मेलबर्न येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान एंथनी अल्बनिज यांच्याशी बैठक झाल्यानंतर संयुक्त परिषदेत संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, अंतराळ संशोधन आणि महत्वपूर्ण खनिज यासह अनेक क्षेत्रातील करारांची घोषणा केली. मोदी यांनी १६ वर्षांच्या मुलांना सोशल मीडिया बंदी करण्याच्या ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयाची स्तूती केली. त्यानंतर त्यांनी मेलबर्नमध्ये ३० हजार भारतीयांसमोर भाषण केले.
भारताचा ऊर्जेची गरज पाहाता हे एक मोठे पाऊल म्हटले जात आहे. कारण भारतात वीजेची मागणी मोठी आहे. कारण भारताची लोकसंख्या जास्त आहे. तर ऑस्ट्रेलियाकडे युरेनियमचे अनेक भंडार आहेत. त्याचा वापर ऑस्ट्रेलिया करत नाही. कायदेशीर अडचणी आणि राजकीय संवेदनशीलतेचा अभावाने हा व्यापार पुढे वाढू शकला नाही.
दोन्ही देशाचे संयुक्त स्टेटमेंट
दोन्ही देशांनी एक ज्वाईंट स्टेटमेंट देखील जारी करण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की या सिस्टीम अंतर्गत इंटरनॅशनल एटॉमिक एनर्जी ( IAEA ) अंतर्गत सुरक्षा मानकांच्या कक्षेत केवळ शांततापूर्ण उद्देशांसाठी दीर्घकाळापर्यंत युरेनियमची निर्यात करणे सोपे होणार आहे.
ऑस्ट्रेलियाकडे जगाचे २८ टक्के यूरेनियम भंडार
ऑस्ट्रेलियाच्याकडे जगाच्या २८ टक्के युरेनियमचे भंडार आहे. हा देश न्युक्लिअर पॉवरचा वापर करत नाही ना अण्वस्रे तयार करत नाही. सगळे युरेनियम निर्णयात करतो.यामुळे १.४ अब्ज लोकसंख्येचा भारत २०४७ पर्यंत १०० गीगा वॅट न्युक्लिअर पॉवर क्षमता वाढवू इच्छीतो. त्यामुळे ६ कोटी कुटुंबाना विज मिळण्याची शक्यता आहे. भारताने गेल्या दशकात न्युक्लिअर पॉवरच्या क्षमतेला दुप्पट केले आहे. एकूण वीज निर्मितीत याचा वाटा ३ टक्के आहे. कारण युरेनियमची आपल्या देशात वाणवा आहे.
भारताला आण्विक संपन्न देशाचा दर्जा का नाही
ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीवर सही करणारा देश आहे. ही ट्रीटी अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स या देशांनाच आण्विक शस्रास्र संपन्न देश मानते. आणि भारता सारख्या आण्विक क्षमता असलेल्या देशाना युरेनियम विकण्यास नकार देते. ज्यांनी या करारावर सह्या केलेल्या नाहीत त्यांना युरेनियम विक्री होत नाही. भारताने या ट्रीटीला भेदभाव करणारा ट्रीटी म्हटले आहे. ही ट्रीटी त्या देशांना संपन्न देश मानत नाही, ज्यांनी १९६७ च्या आधी आण्विक उपकरणाची चाचणी केली होती. या नियमामुळे भारताला आण्विक संपन्न देशाचा दर्जा मिळालेला नाही.
आमच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या उद्दिष्टांना गती मिळेल
माध्यमांशी बोलताना, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बानीज म्हणाले की, या व्यवस्थेमुळे ऑस्ट्रेलियातून भारताला युरेनियमची निर्यात सुलभ होईल, ज्यामुळे जीवाश्म इंधनाशिवाय ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या विकासाला चालना मिळेल. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आज आम्ही अणुऊर्जेवर एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे ऑस्ट्रेलियातून भारताला युरेनियम पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे आमच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या उद्दिष्टांना गती मिळेल.”
Leave a Reply