अमेरिका आणि इराण दरम्यान प्रस्तावित शांतता कराराच्या अटींचा खुलासा झाला आहे. इराणच्या अर्ध सरकारी वृत्तसंस्था मेहर न्यूज एजन्सीच्या मते कराराच्या ड्राफ्टमध्ये एकूण १४ महत्वाच्या पॉईंट्सचा समावेश आहे. सर्वात पहिला मुद्दा सर्व आघाड्यांवरील युद्धाला तातडीने आणि कायम स्वरुपी थांबवण्याचा आहे. यात लेबनॉनशी सुरु असलेल्या संघर्षांचा देखील समावेश आहे. सामजंस्य करारात हा देखील प्रस्ताव आहे की होर्मुझ स्ट्रेटला ३० दिवसांच्या आत उघडले जाईल, मात्र तिचे संचलन इराणच्या नेतृत्वाखाली होईल असे करारात स्पष्ट केले आहे.
शांतता कराराच्या मसुद्यानुसार अमेरिका इराणच्या अंतर्गत बाबीत दखल करणार नाही आणि त्याच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान करेल. तसेच अमेरिकेला ३० दिवसांच्या आता नौदलाची नाकाबंदी हटवावी लागेल आणि इराणच्या आजूबाजूला तैनात सैन्यात कपात करावी लागेल. मेहर न्यूज एजन्सीने इराणी शांतता टीमच्या जवळील सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. मात्र, या अटी आणि शर्थींना अद्याप अमेरिका किंवा इराण याने दुजारो दिलेला नाही. रिपोर्टच्यानुसार कराराचा ड्राफ्ट अजून अंतिम झालेला नाही. या ड्राफ्टला इराणच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाकडून मंजूरी मिळणे बाकी आहे.
तेल निर्बंध हटविण्याचा उल्लेख
याशिवाय इराणी तेलावर अमेरिकेने लावलेले निर्बंध देखील हटवणे वा निलंबित करण्याचा उल्लेख या शांतता करारात केलेला आहे. बातमीनुसार अमेरिका आणि त्याच्या सहकारी देशांनी इराणच्या पुनर्निर्माणसाठी किमान ३०० अब्ज डॉलरची योजना तयार करावी. तसेच दोन्ही देश अणू कार्यक्रम आणि सर्व आर्धिक निर्बंध हटवण्याबद्दलच्या मुद्द्यांवर अंतिम करार करण्यासाठी ६० दिवस चर्चा करतील.
आण्विक शस्रास्रे न बनवण्याची हमी
या शांतता मसुद्यात इराणने पुन्हा हमी दिली आहे की तो अण्वस्र तयार करणार नाही. त्या बदल्यात अमेरिका चर्चे दरम्यान क्षेत्रात आपले सैन्य ताकत वाढवणार नाही आणि इराणवर कोणतेही नवे प्रतिबंध लादणार नाही.
करारानुसार इराणच्या २४ अब्ज डॉलरच्या गोठवलेला फंड रिलीज करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसेच कराराच्या पालन होत आहे की नाही त्याची पाहणी करण्यासाठी एक विशेष तंत्र स्थापन केले जाईल. अंतिम करारानुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) प्रस्तावानुसार मंजूरी देण्याची योजना आहे. बातमीमध्ये म्हटले की जोपर्यंत अंतिम बोलणी सुरु होत होणार नाही,जोपर्यंत इराणचा अर्धा फंड रिलीज केला जात नाही. तेल निर्बंध हटवले जात नाहीत आणि नौदला नाकाबंदी हटवली जात नाही.
मसुद्यात मिसाईल कार्यक्रमाचा उल्लेख नाही
एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे या मसुद्यात इराणच्या मिसाईल कार्यक्रमाचा आणि क्षेत्रिय संशस्र संघटनांचे इराणच्या असलेल्या पाठींब्यांच्या मुद्द्यांना या संपूर्णपणे या चर्चेच्या बाहेर ठेवले आहे. दुसरीकडे इस्राईलने आधीच स्पष्ट केले आहे की तो लेबनॉनच्या दक्षिण भागात आपली सैन्य कारवाईची मोहिम सुरुच ठेवणार आहे. तर दुसरीकडे एप्रिलमध्ये झालेली युद्धबंदी संपूर्ण अपरिणामकारक ठरली आहे.अनेक रिपोर्टंसमध्ये म्हटले आहे की अमेरिका आणि इराण यांच्या संभाव्य शांतता कराराचे यश बऱ्याच प्रमाणात लेबनॉनच्या स्थितीवर अवलंबून राहणार आहे. हेजबोल्लाह सतत मागणी करत आहे की इस्रायलने लेबनॉनमधून संपूर्णपणे सैन्य माघारी घ्यावे.
Leave a Reply