कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी 20 जूनपासून नीट पेपरफुटीविरोधात दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केलेले आहे. अशातच आता दिपके यांनी 20 जुलै रोजी संसद चलो मोर्चाचे आयोजन करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी जंतर-मंतर येथे जमावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी अशा कोणत्याही मोर्चासाठी ना परवानगी मागण्यात आली आहे, ना ती देण्यात आली आहे अशी माहिती दिली आहे. त्यामुळे या मोर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मोर्चाला परवानगी नाही…
सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस असल्याने राजधानीत कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. मोर्चापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी सार्वजनिक सूचना जारी करत स्पष्ट इशारा दिला आहे की, परवानगीशिवाय मोर्चात सहभागी होणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, पाचपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे दिपके यांच्यासह आंदोलकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
कलम 163 लागू
दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, सीजेपीच्या दिपके यांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतेही आंदोलन, मोर्चा किंवा रॅलीसाठी परवानगी मागितलेली नाही आणि ती देण्यातही आलेली नाही. नवी दिल्ली जिल्ह्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 163 (पूर्वीचे फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 144) लागू करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार, जंतर-मंतरवरील अधिकृत आंदोलन स्थळ वगळता पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही मोर्चा, निदर्शने, रॅली किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींची गर्दी करण्यास सक्त मनाई आहे.
पाचपेक्षा अधिक लोक एकत्र आल्यास कारवाई
पोलिसांच्या सूचनेनुसार, 20 जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असल्याने नागरिकांची आणि महत्त्वाच्या सरकारी संस्थांच्या सुरक्षेसाठी कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कलम 163 चे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 223 तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल. दिल्ली पोलिसांनी सर्व नागरिकांना कायद्याचा आदर करण्याचे, कोणत्याही बेकायदेशीर जमाव किंवा मोर्चात सहभागी न होण्याचे आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
Leave a Reply