सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणी तसेच आमदार अपात्रता प्रकरणांवर सलग चार दिवसांपासून युक्तिवाद सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, अपात्र होणाऱ्या व्यक्तीला तुम्ही मुख्यमंत्री बनू दिलं.
निवडणूक आयोगाला हा अधिकार नाही, आयोगाने जे काही केलं ते त्यांच्या कक्षेबाहेरचं आहे. लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी आता न्यायालयाच्या खांद्यावर आहे, असे सिब्बल यांनी म्हटले. आयोगाकडून नोटीस न देताच कारवाई करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आयोगाच्या अधिकारात स्पष्टता आणणं गरजेचं आहे, कारण आयोग अधिकाराचा चुकीचा वापर करत असल्याचं सिब्बल यांचं म्हणणं आहे. पक्ष सत्तेत असतो त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होत नाही, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे, असेही सिब्बल यांनी नमूद केले.
यावर न्यायालयाने ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे म्हटले. हे प्रकरण केवळ शिवसेनेसाठी नाही तर लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे असल्याचे सिब्बल यांनी अधोरेखित केले.
Leave a Reply