America Tariffs : अमेरिकेच्या सीनेटमध्ये रशियाच्या तेल निर्यातीवर निर्बंध आणण्यासाठी एक विधेयक आणले आहे. या विधेयकामुळे भारताच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सॅंक्शनिंग रशिया अॅक्ट ऑफ 2026’ असे या विधेयकाचे नाव असून त्याला सीनेटमध्ये 86 विरुद्ध 11 मतांनी मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकात रशियन तेल आणि गॅसचे मोठ्या प्रमाणावर आयातदार असलेल्या देशांना लक्ष्य करण्याची तरतूद आहे. भारत आणि चीनसह पाच देशांचा यामध्ये समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना संबंधित देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. मात्र, विधेयकाला अद्याप अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाची मंजुरी मिळणे बाकी असून त्यानंतर पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर कारवाई?
या प्रस्तावावर भारतीय इक्विटी स्ट्रॅटेजिस्ट आणि फंड मॅनेजर हर्ष गुप्ता मधुसूदन यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर कारवाई करण्याची ही भूमिका प्रत्यक्षात भारतासाठी अधिक त्रासदायक ठरू शकते, असा त्यांचा दावा आहे. रशियाशी व्यापार करणाऱ्या इतर देशांच्या तुलनेत भारतालाच लक्ष्य का केले जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केल्यास…
भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केली तर त्याचे परिणाम केवळ भारतापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या मते, भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केल्यास जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. दुसरीकडे, भारताची जागा चीन घेऊन रशियाकडून अधिक प्रमाणात तेल आयात करू शकतो.
हे विधेयक भारत-अमेरिका संबंधांसाठीही महत्त्वाचे
दरम्यान, हे विधेयक भारत-अमेरिका संबंधांसाठीही महत्त्वाचे ठरू शकते. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयाचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर, अर्थव्यवस्थेवर आणि दोन्ही देशांच्या व्यापार संबंधांवर काय परिणाम होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply