Women Politics in global Country Parliament: देशातील लोकप्रतिनिधी गृहात 33 टक्के आरक्षणावरून रणकंदन सुरू आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023 गुरुवारी तिखट चर्चा झाली. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये मोठा वाद झाला. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने संध्याकाळी त्याविषयीची अधिसूचना जारी केली. महिला आरक्षण कायदा 2029 मध्ये लागू करण्यात येण्याची सरकारची इच्छा होती. पण हा कायदा विरोधकांच्या एकजुटीमुळे नामंजूर झाला. जगात या देशात महिला खासदारांची सर्वाधिक संख्या आहे.
जगातील या देशात महिला खासदारांची सर्वाधिक संख्या
रवांडा या देशातील संसदेत सर्वाधिक महिला खासदार आहेत. PU (Inter-Parliamentary Union) एप्रिल 2026 पर्यंतचा याविषयीचा अहवाल आहे. रवांडामध्ये संसदेत महिलांची टक्केवारी 63.8 टक्के आहे. जगात महिलांची संसदेतील संख्या या देशात सर्वाधिक आहे. त्यानंतर क्यूबा या देशाचे नाव आघाडीवर आहे. या देशात 57.2 टक्के महिला खासदार आहे.
इतर प्रमुख देश
न्यूझीलंड – 49.2 %
डेन्मार्क- 48% (फेब्रुवारीत 2026 नंतर)
आईसलँड- 47.6%
स्वीडन, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका- या देशात महिला खासदारांची संख्या 45% हून अधिक आहे
याशिवाय लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन क्षेत्रातील महिला खासदारांची संख्या 35.6% हून अधिक आहे.
50 टक्के प्रतिनिधित्वासाठी मोठी लढाई
संयुक्त राष्ट्र संघानुसार, जगातील अनेक देश विकासाकडे धाव घेत आहेत. त्यात महिलांचे सशक्तीकरण आणि नोकरदार वर्गात त्यांचा टक्का वाढला आहे. त्यासोबतच उद्योग, आरोग्य, व्यापार आणि राजकीय क्षेत्रातही महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले आहे. पण पुरुष आणि महिलांना समसमान प्रतिनिधित्व, महिलांना 50 टक्के प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी अजून मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. त्यासाठी महिलांना 2063 पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. राजकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रात महिलांचा टक्का वाढवण्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाने जोर दिला आहे.
सध्या भारताची स्थिती काय?
18 व्या लोकसभेत एकूण सदस्य 543 आहे आणि राज्यसभेत एकूण 245 सदस्य आहेत. लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 74 आणि राज्यसभेत हा आकडा 42 इतका आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, लोकसभेत 13.63 टक्के आणि राज्सभेत 17.14% महिलांचा वाटा आहे. हा वाटा वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Leave a Reply