‘वंदे मातरम्’ गीत सर्वांसाठी अनिवार्य असलं पाहिजे का?. या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर हाय कोर्टाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं आहे. या संबंधात पुढील सुनावणी 16 सप्टेंबरला होणार आहे. केंद्र सरकारला त्याआधी कोर्टासमोर आपली बाजू मांडावी लागेल. पश्चिम बंगालमधील मदरसा विभागाने एक नोटिफिकेशन जारी करुन राज्यातील मदरशांसाठी ‘वंदे मातरम्’गीत अनिवार्य केलं. सामाजिक कार्यकर्ते सौरव दत्ता यांनी या निर्णयाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या प्रकरणात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापोब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चॅटर्जी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडायला सांगितली आहे. कोर्टाने तूर्तास कुठला अंतरिम आदेश दिलेला नाही.
सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याकडून वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य सुनावणीसाठी उपस्थित होते. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यांनी ‘वंदे मातरम्’गीत रचलं. एका पत्रिकेसाठी त्यांनी दोन पंक्ती लिहिल्या होत्या. त्यानंतर आनंदमठ या कांदबरीत उर्वरित पंक्ती जोडल्या. त्यानंतर वाद सुरु झाला. “कुठलाही माणूस स्वेच्छेन ‘वंदे मातरम्’ गाऊ शकतो. यासाठी कोणाला जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. अशा सक्तीमुळे देशाची धर्मनिरपेक्षता कमकुवत होईल” असं याचिकाकर्त्याच म्हणणं आहे.
तुम्हाला काय हवं आहे?
त्यावर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापोब्रत चक्रवर्ती यांनी विचारलं की, “तुम्हाला काय हवं आहे? कोर्ट काय अंतरिम आदेश जारी करु शकतो?. तुम्ही एक सामाजिक कार्यकर्ते आहात. तुम्ही व्यक्तीगतरित्या कसे प्रभावित झालात?. केंद्राचं प्रतिज्ञापत्र पाहिल्याशिवाय कुठला अंतरिम आदेश जारी करणं शक्य नाही” वकिल विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी असं सुचवलं की, जो पर्यंत प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत हा आदेश लागू करु नये. दुसरी याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्याच्या मदरसा विभागाने नवीन नोटिफिकेशन जारी केली. त्यात म्हटलेलं की, सर्व मदरशांनी सकाळी प्रार्थनेच्यावेळी ‘वंदे मातरम्’ म्हटलं पाहिजे.
‘पब्लिसिटी-ओरिएंटेड लिटिगेशन’
“हजारो ख्रिश्चन शाळांमध्ये सुद्धा प्रार्थनेच्या दरम्यान ‘वंदे मातरम्’ गायलं जातं. त्याने काही आकाश कोसळतं का?” अशी टिप्पणी न्यायमुर्तींनी केली. त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकिल विकास रंजन भट्टाचार्य म्हणाले की, “त्यामुळे सांप्रदायिक सद्भाव बिघडेल. खूप रक्तापातानंतर स्वातंत्र्य मिळालय” केंद्र सरकारच्या वतीने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी म्हणाले की, “ही जनहित याचिका नाहीय. एक ‘पब्लिसिटी-ओरिएंटेड लिटिगेशन’आहे. सुप्रीम कोर्टाने आधीच स्पष्ट केलय की, अशा याचिकांचा विचार करु नये. कुठल्या विशेष समूहासाठी सरकारी धोरण बदलता येणार नाही”
Leave a Reply