सणासुदीच्या दिवसांपूर्वी, साखरेची साठेबाजी आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील घाऊक साखर व्यापाऱ्यांसाठी असलेली साठा मर्यादा निम्मी केली आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशाच्या उर्वरित भागातील साखर व्यापाऱ्यांसाठी साठा मर्यादा ४,००० क्विंटलवरून २,००० क्विंटलपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ही नवीन मर्यादा १५ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहील. संपर्ण देशात असं चित्र असताना मात्र कोलकातामध्ये वेगळीच परिस्थिती दिसत आहे.
कोलकाता आणि त्याच्या आसपासच्या महानगरांना या बदलातून वगळण्यात आले आहे. येथील साखर व्यापाऱ्यांसाठी कमाल साठा मर्यादा ४,००० क्विंटल राहील. सरकारने कोलकाता आणि त्याच्या आसपासच्या महानगरांना विशेष सूट दिली आहे. ४,००० क्विंटलची विद्यमान मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे.
कारण काय?
- पश्चिम बंगालमध्ये उसाची लागवड किंवा साखरेचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे, हे राज्य इतर राज्यांमधून आयात केलेल्या साखरेवर अवलंबून आहे.
- कोलकाता हे साखरेच्या व्यापाराचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमधून येथे साखर येते आणि त्यानंतर देशातील पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांना पुरवली जाते.
- जर कोलकातामधील मर्यादा निम्मी केली गेली, तर त्यामुळे पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल, ज्यामुळे साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊन भाववाढीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
- पश्चिम बंगालमध्ये सध्या दुर्गापूजेच्या सणाची तयारी सुरू आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणावर मिठाईचे उत्पादन केले जाते. साखरेच्या तुटवड्यामुळे या सणाचा उत्साह कमी होऊ शकला असता.
- बंगाली लोकांना मिठाई खूप आवडते आणि वर्षभर तिला मागणी असते. त्यामुळे, सणासुदीच्या काळात साखरेच्या तुटवड्यामुळे भाववाढ होऊन महागाई वाढण्याची शक्यता होती.
देशाच्या इतर भागांमध्ये काय बदल?
नवीन प्रणालीनुसार, कोलकाता वगळता देशभरातील कोणताही साखर व्यापारी एका वेळी २,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करू शकणार नाही. शिवाय, खरेदी केलेल्या साखरेचा साठवण कालावधी ३० दिवसांपेक्षा जास्त नसावा. सरकारने म्हटले आहे की, या उपाययोजनेचा उद्देश साखरेची साठेबाजी रोखणे, सट्टेबाजीला आळा घालणे आणि बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता राखणे हा आहे. यामुळे पुरवठा साखळीतील साखरेची वाहतूक सुधारेल आणि ग्राहकांना वाजवी दरात साखर मिळेल याची खात्री करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
साखरेच्या दरात घट
सरकारने देशभरातील साखर कारखाने, वितरक आणि व्यापाऱ्यांकडील साठ्यावर देखरेख आणि प्रत्यक्ष पडताळणी देखील तीव्र केली आहे. यामुळे साखरेचा अतिरिक्त साठा, साठ्याची माहिती न देणे आणि साखरेच्या विक्री व वाहतुकीतील अनियमितता यांसारख्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बाजारात साखरेची उपलब्धता सुधारल्यामुळे आणि या देखरेख उपाययोजनांमुळे, गेल्या काही दिवसांत कारखान्यातील साखरेच्या दरात अंदाजे ३०% घट झाली आहे. किरकोळ बाजारातही दरांमध्ये नरमाईचा कल दिसून येत आहे.
Leave a Reply