शिवसेना पक्षातील फुटीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. “फूट पडली तर ती राजकीय पक्षात आणि विधिमंडळ पक्षातही पडली पाहिजे. केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडली, असा अर्थ होत नाही,” असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. दुसरा गट तयार होणे म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध होत नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर, आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांवर तसेच यापूर्वीच्या न्यायालयीन निकालांचा आधार घेत जोरदार युक्तिवाद केला. “मूळ पक्ष कोणता? विधिमंडळ पक्ष की राजकीय पक्ष?” हा महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीतील पूर्वीच्या परिच्छेद 2 मधील तरतुदीचाही संदर्भ दिला. प्रथम मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे आवश्यक होते आणि त्यानंतर एक-तृतीयांश आमदार स्वतंत्र गट स्थापन करू शकत होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आमदारांच्या दोन भूमिका असतात—एक मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्य म्हणून आणि दुसरी विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य म्हणून. त्यामुळे केवळ एक-तृतीयांश आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला म्हणून मूळ राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे मानता येणार नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
यावेळी सिब्बल यांनी ‘राणा’ प्रकरणातील न्यायालयीन भूमिकेचाही दाखला दिला. मात्र, केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणून मूळ राजकीय पक्षात स्वतंत्रपणे फूट पडल्याचे सिद्ध करण्याची गरज नाही, हा युक्तिवाद न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणातही या कायदेशीर भूमिकेचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय हा दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 3 अंतर्गत निषिद्ध असलेल्या बाबींशी संबंधित असल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी केला. तसेच आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणात दिलेल्या निकालाशी विसंगत असल्याचा दावा त्यांनी केला. शिवसेना पक्षातील फूट, मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील संबंध तसेच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वैधता या सर्व मुद्द्यांवर सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे सुनावणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते आणि राजकीय पक्षातील फूट व विधिमंडळ पक्षातील फूट याबाबत काय भूमिका स्पष्ट करते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply