जंतर मंतर येथील नीट पेपरफुटीच्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कथितपणे अपमानजनक टिप्पणी केल्याप्रकरणी रुचिका सिंग यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या झिरो एफआयआरच्या प्रकरणाला आता जोर चढत आहे. सौरभ दास आता उघडपणे रुचिका सिंग यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, एका 25 वर्षीय महिलेवर फौजदारी कायद्यांचा वापर करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. सौरभ दास यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, रुचिका सिंग यांच्या विरोधात फौजदारी कायद्यांचा वापर करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. केवळ असभ्य भाषा वापरणे हे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे कारण असू शकत नाही. लोकसभेतील जवळपास 50 टक्के खासदारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत, ज्यात भाजपच्या जवळपास 100 खासदारांचा समावेश आहे. पोलिसांनी आपली ऊर्जा त्यांच्या प्रकरणांवर केंद्रित केली पाहिजे, एका 25 वर्षीय महिलेवर नाही. तरुणांचा छळ तात्काळ थांबला पाहिजे.
हे संपूर्ण प्रकरण 23 जुलै, 2026 रोजीचे आहे. त्या दिवशी, दिल्लीतील जंतर मंतर येथे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि तरुण नीट पेपरफुटीच्या विरोधात आंदोलन करत होते. या आंदोलनादरम्यान, रुचिका सिंग नावाच्या एका तरुणीचा व्हिडिओ समोर आला, ज्यात ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात कथितरित्या अपमानजनक आणि असभ्य टिप्पणी करत होती. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला, ज्यामुळे कायदेशीर कारवाईची मागणी होऊ लागली. तक्रारदाराने आरोप केला की, त्या तरुणीने वापरलेली भाषा पंतप्रधानांच्या घटनात्मक पदाचा अपमान करणारी होती आणि त्यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची व सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता होती.
या तक्रारीच्या आधारे, 29 जुलै, 2026 रोजी गौतम बुद्ध नगर येथील एक्सप्रेसवे पोलीस ठाण्यात रुचिका सिंगविरुद्ध झिरो एफआयआर नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 352, 353(1) आणि 356(1) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. ही घटना दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्याने, पुढील तपासासाठी संपूर्ण प्रकरण पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले आहे. आता दिल्ली पोलीस या प्रकरणाचा तपास करतील आणि उपलब्ध व्हिडिओ, तक्रार व इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई ठरवली जाईल.
एफआयआरमध्ये काय म्हटले?
एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की, आंदोलनादरम्यान पंतप्रधानांविरुद्ध कथितरित्या आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करून पंतप्रधानांच्या घटनात्मक पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्यात आला. तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, अशा टिप्पणींमुळे जनतेमध्ये गैरसमज पसरू शकतो आणि कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. या आरोपांच्या आधारे, पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
Leave a Reply