बँकिंग क्षेत्र आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांसाठी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना मोठ्या ठेवींवर वेगवेगळे व्याजदर देण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयानंतर, बँका आता जमा केलेल्या रकमेच्या आधारावर, समान मुदतीच्या मोठ्या ठेवींवरही वेगवेगळे व्याजदर निश्चित करू शकतील. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो फ्रेमवर्क अंतर्गत त्यांच्या विशिष्ट रन-ऑफ रेटच्या आधारावर मोठ्या ठेवींवर वेगवेगळे व्याजदर देण्याची परवानगी दिली आहे. 30 जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की हा नियम रुपयांमधील ठेवी आणि NRIs केलेल्या ठेवी या दोन्हींना लागू होतो. मोठ्या ठेवींसाठीचे मुख्य नियम तेच आहेत. आरबीआयने स्पष्टपणे म्हटले आहे की व्याजदर सर्व शाखा आणि ग्राहकांसाठी एकसमान असावेत आणि त्यात कोणताही भेदभाव नसावा. अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की, सर्व बँकांनी दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर जाहीर करणे बंधनकारक आहे, ज्यासाठी 10 मिनिटांचा सवलतीचा कालावधी दिला जाईल.
एचडीएफसीवर टीका
देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेवर अलीकडेच टीका झाल्यानंतर हे बदल करण्यात आले आहेत. मोठ्या ठेवी मिळवण्यासाठी Marketing Expenses या नावाखाली महाराष्ट्र राज्य रस्ते आणि विकास महामंडळाला 45 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप बँकेवर करण्यात आला होता. अहवालानुसार, MSRDC ला दिलेला व्याजदर 6.01 टक्के होता, जो नियमित बचत दरापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होता. त्यामुळे, दोन्ही दरांमध्ये अंदाजे टक्क्यांचा फरक होता. अंतर्गत पुनरावलोकनानंतर, एचडीएफसी बँकेने आपल्या वरिष्ठ नेतृत्वाला ताकीदपत्रे जारी केली आणि प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशीधर जगदीशन, मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन आणि रिटेल मालमत्ता विभागाचे समूह प्रमुख अरविंद व्होरा यांचा समावेश होता.
मोठी ठेव म्हणजे काय?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांमधील ₹3 कोटी व त्यावरील एकल मुदत ठेवी ‘मोठ्या ठेवी’ मानल्या जातात. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमधील ₹1 कोटी व त्यावरील ठेवी मोठ्या ठेवी म्हणून वर्गीकृत केल्या जातात. या रकमेपेक्षा कमी असलेल्या सर्व ठेवी ‘किरकोळ ठेवी’ मानल्या जातात.
निर्णयाचा कोणावर परिणाम होईल?
बँकांवर परिणाम: बँका त्यांच्या गरजेनुसार मोठ्या ठेवी जमा करू शकतील. जेव्हा बँकेला तातडीने मोठ्या निधीची आवश्यकता असेल, तेव्हा ती मोठ्या रकमेवर आकर्षक व्याजदर देऊ शकेल. बँकांना यापुढे प्रत्येक मोठ्या ठेवीवर अनावश्यकपणे जास्त व्याजदर द्यावा लागणार नाही. त्या त्यांच्या गरजेनुसार दर निश्चित करू शकतील.
मोठे गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट्स: मोठ्या संस्था, ट्रस्ट आणि उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्ती (HNIs) ज्या ₹10 कोटी, ₹50 कोटी किंवा ₹100 कोटींसारखी मोठी रक्कम जमा करतात, त्यांना त्यांच्या ठेवीच्या आकारानुसार चांगले व्याजदर मिळू शकतील.
किरकोळ गुंतवणूकदारांवरील परिणाम: ₹3 कोटींपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी व्याजदर नियमांमध्ये कोणताही बदल नाही. बँकांचे मालमत्ता-दायित्व संतुलन सुधारल्याने बँकिंग प्रणाली मजबूत होईल, ज्यामुळे संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रात स्थिरता टिकून राहील.
आरबीआयने पाऊल का उचलले?
बाजारातील तरलतेतील चढउतार पाहता, बँकांना गतिमान निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक होते. जागतिक स्तरावर बँकिंग प्रणालीमध्ये निधीच्या आकारानुसार वेगवेगळे दर आकारणे ही एक सामान्य बाब आहे. भारतात कर्जाची मागणी वेगाने वाढत आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी, बँकांना मोठ्या ठेवी आकर्षित करण्याकरिता लवचिक अधिकारांची आवश्यकता होती.
Leave a Reply