संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आज राज्यसभेत शिक्षण व्यवस्थेवरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर शिक्षण धोरण, मनुस्मृती आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवरून जोरदार टीका केली. त्यांच्या वक्तव्यानंतर सभागृहात गदारोळ झाला आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत माफीची मागणी केली.
चर्चेदरम्यान मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शिक्षण हा सर्वांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत, शिक्षण क्षेत्रावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचा प्रभाव वाढत असल्याचा आरोप केला. काही अभ्यासक्रमांमध्ये मनुस्मृतीतील कथित वादग्रस्त उल्लेखांचा समावेश असल्याचा दावा करत त्यांनी असा मजकूर तातडीने हटवण्याची मागणी केली. तसेच शिक्षणाच्या वाढत्या खासगीकरणामुळे दलित, ओबीसी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
खर्गे यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी जोरदार गोंधळ घातला. “हे विधान तथ्यहीन आहे” असा दावा करत केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी खर्गे यांनी मनुस्मृतीचा अधिकृत संदर्भ सादर करावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी विविध ऐतिहासिक आणि कायदेशीर संदर्भ देत मनुस्मृतीच्या मूळ मजकुराची पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त केली.
वाद वाढल्यानंतर राज्यसभेच्या सभापतींनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मनुस्मृतीसंदर्भात केलेले विधान संसदीय कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयानंतरही सभागृहातील वातावरण काही काळ तणावपूर्ण राहिले.
दरम्यान, खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर ओबीसी, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समाजाच्या प्रतिनिधित्वाबाबतही गंभीर आरोप केले. या समाजातील युवकांना संधी मिळू नये म्हणून आवश्यक भरती प्रक्रिया राबवली जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.
राज्यसभेतील या घडामोडींमुळे शिक्षण धोरण, सामाजिक न्याय आणि मनुस्मृतीच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला असून, संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनातही या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply