मोदी सरकारने बुधवारी डिझेल आणि एटीएफ निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स वाढवला, तर पेट्रोलवरील कर कमी केला. हा निर्णय आज, 16 जुलैपासून लागू झाला आहे. दर 15 दिवसांनी होणाऱ्या रिव्हयूचा हा एक भाग आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलवरील विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर ₹2.5 पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तो पूर्वी ₹4 होता. डिझेलवरील कर प्रति लिटर ₹8.5 वरून ₹15.5 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. एटीएफवरील विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर ₹7.5 वरून ₹14.5 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा कर बदल अशा वेळी आला आहे, जेव्हा जागतिक तेल बाजारात मोठी अस्थिरता आहे. बुधवारी, ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत जवळपास 2 टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल $84.73 या एका महिन्याच्या उच्चांकावर पोहोचली. अमेरिकेने इराणवर आपली नौदल नाकेबंदी पुन्हा लादल्यामुळे हे घडले, ज्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल पुरवठ्याला धोका निर्माण झाला, जिथून जगातील सुमारे 20% तेल पुरवठा होतो.
हा विंडफॉल टॅक्स वाढवल्याचा परिणाम काही सर्वसामान्य जनतेला पडणार नाही. याव्यतिरिक्त, पुन्हा निर्माण झालेल्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि तेलवाहू जहांजावरील हल्ल्यांमुळेही किमतींना आधार मिळाला, तरीही महागाईची चिंता आणि मंद जागतिक मागणीमुळे ही वाढ मर्यादित राहिली. रशियाच्या कमी निर्यातीसारख्या पुरवठ्यावरील निर्बंधामुळे डिझेल शुद्धीकरणाचा नफा वाढला आहे, त्यामुळे तेल बाजारावर दबाव कायम आहे.
11 जून रोजी, केंद्र सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना किरकोळ इंधन पंपावरुन पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यास मनाई केली आणि त्यांना घाऊक पुरवठा मार्गांमधून खरेदी करण्याचे निर्देश दिले. इंधनाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे, साठेबाजी आणि बेकायदेशीर हेराफेरी रोखणे, तसेच ग्राहकांसाठी अखंड पुरवठा कायम ठेवणे यासाठी हा तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला होता.
सरकारने म्हटले होते की भू-राजकीय परिस्थितीचा जागतिक पुरवठा साखळी आणि जहाज वाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम होत असून, पुरवठ्यात असंतुलनाचा धोका वाढत आहे. खरं तर, घाऊक आणि किरकोळ दरांमधील मोठ्या फरकामुळे, मोठे ग्राहक आपली खरेदी नेहमीच्या घाऊक मार्गांऐवजी किरकोळ पंपांकडे वळवत होते, ज्यामुळे किरकोळ विक्रीत असामान्य वाढ झाली. त्यावेळी, दिल्लीत डिझेलचा किरकोळ दर ₹95.20 प्रति लिटर होता, तर घाऊक खरेदीदार ₹134.50 प्रति लिटर देत होते.
पश्चिम आशियाई संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या इंधन महागाईपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी किरकोळ दर नियंत्रणात ठेवल्यामुळे हा फरक निर्माण झाला होता. घाऊक खरेदीदार बाजार-आधारित दराने पैसे देत राहिले. या आदेशानुसार, किरकोळ पंपांवरून डिझेलची विक्री केवळ वाहनांच्या इंधन टाक्यांमध्ये किंवा PESO-मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच मर्यादित करण्यात आली. डिझेलसाठी 200 लिटर खरेदीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. हे निर्बंध 90 दिवसांपर्यंत लागू राहू शकत होते आणि नवीन आदेशाने ते वाढवले जाऊ शकत होते. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यानुसार उल्लंघन करणे दंडनीय होते. त्यानंतर 29 जून रोजी हे निर्बंध उठवण्यात आले आणि 1 जुलै रोजी परिस्थिती सामान्य झाली.
Leave a Reply