बुधवारी लाल समुद्र आणि ओमानच्या आखातात जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. या हल्ल्यांमुळे जागतिक सागरी मार्गांना असलेल्या धोक्यांबद्दल चिंता वाढली आहे. दरम्यान, जागतिक नेत्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने प्रगती होत असल्याचे संकेत दिले आहेत. ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे, तर WTI 84 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचले आहे. वृत्तानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की इराणसोबतची परिस्थिती चांगल्या प्रकारे पुढे जात आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अमेरिकन लष्कराचे पूर्ण नियंत्रण आहे. जागतिक तेल तज्ञ आणि ट्रेडिंग.कॉम (ऑस्ट्रेलिया) चे सीईओ पीटर मॅकग्वायर यांनी टाइम्स नाऊ डिजिटलला सांगितले, “होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती बिघडली आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील भू-राजकीय तणाव वाढला आहे. यामुळे तेलाच्या किमती 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचल्या आहेत. किमतींबद्दल बाजारात भीतीचे वातावरण आहे. व्यापारी संभाव्य वाढत्या किमतींसाठी तयारी करत आहेत. त्यामुळे अनिश्चितता कायम आहे.” किमती पुन्हा 100 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतील का, असा प्रश्न काही जण विचारत आहेत. पुढील काही दिवस निर्णायक असतील. कोणताही तोडगा निघाल्यास किमती निश्चित होतील.”
EIA वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी तेलाच्या किमतीचा अंदाज वाढवला आहे. ऑगस्ट महिनाभर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल वाहतुकीवरील महत्त्वपूर्ण निर्बंध सुरू राहतील, अशी अपेक्षा आहे. या अमेरिकन संस्थेने 2026 साठी ब्रेंट क्रूड तेलाच्या सरासरी किमतीचा अंदाज प्रति बॅरल $81.91 वरून $86.81 पर्यंत वाढवला आहे. WTI क्रूड तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल $80.88 राहण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज गेल्या महिन्यात EIA ने वर्तवलेल्या $76.26 च्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे.
तज्ञांच्या मते, तेलाच्या किमतींमधील ही वाढ मध्य-पूर्वेतील जहाज वाहतुकीवरील हल्ल्यांमुळे झाली आहे, ज्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील वाटाघाटींमध्ये तोडगा निघण्याच्या आणि तणाव कमी होण्याच्या आशांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विश्लेषकांच्या मते, भू-राजकीय धोके आणि जहाज वाहतुकीवरील हल्ले तेलाच्या किमती वाढवत आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती $100 पर्यंत पोहोचण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा भारतावर गंभीर आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे देशाचे आयात बिल आणि चालू खात्यातील तूट मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमकुवत होऊ शकतो. देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे मालवाहतूक आणि परिवहन खर्च वाढेल. याव्यतिरिक्त, अन्नधान्य आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती वाढतील. सरकारी तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. वाढलेल्या सरकारी अनुदानाच्या बोजामुळे वित्तीय परिस्थितीवरही दबाव येईल.
Leave a Reply