रामनाथ ढाकणे, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारी शिष्टमंडळातील बोलणी पुन्हा एकदा फिसकटली. या चर्चेतून मार्ग निघाला नाही. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी रेटली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते. पण चर्चेतून तोडगा निघाला नाही. 11 सप्टेंबरपर्यंत जरांगे यांनी सरकारला मुदत दिली आहे. त्यानंतर मुंबईत धडक देण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे 58 लाख कुणबी नोंदीचे प्रमाणपत्र, त्यांची व्हॅलिडीटीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
58 लाख कुणबी प्रमाणपत्राशिवाय माघार नाही
58 लाख कुणबी नोंदीचे प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय माघार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केली आहे. हैदराबाद गॅजेटनुसार व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही त्यांनी केली. तर सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेट मी घेणार म्हणजे घेणार असे सरकारला ठणकावले. सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून मागण्या मान्य केल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी दुसरीकडे जरांगे पाटील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि शासन निर्णय झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याच्या भूमिकेत आहेत. 11 सप्टेंबरपर्यंत आता हा मुद्दा ताणल्या गेला आहे. हैदराबाद मुक्तीसंग्राम दिनापूर्वी प्रमाणपत्र वाटप करण्याची आग्रही भूमिकाही जरांगे यांनी घेतली आहे.
सातारा, कोल्हापूर संस्थानच्या जीआरविषयी आग्रही भूमिका
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या निर्णयाक आमरण उपोषणाचा आजचा 7 वा दिवस आहे खरंतर काल शिष्ट्मंडळ भेट घेऊन गेल्यानंतर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला मात्र जरंगे पाटील यांना दुसरीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांनी शासन निर्णय झाल्याशिवाय माघार नाही अशी ठाम भूमिका घेऊन त्यांचा उपोषण अद्यापही सुरू आहे 58 लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र त्याचबरोबर हैदराबाद गॅझेटनुसार व्हॅलिडीटी त्याचबरोबर सातारा आणि कोल्हापूर संस्थांनच्या जीआर मी घेणार म्हणजे घेणार असंही जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस
राज्य सरकार समोर ठेवलेल्या मागण्यांचा शासन निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने मनोज जरांगे अजूनही उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे काल अंतरवाली सराटीतली सरकारच्या शिष्ट मंडळाची भेट आणि चर्चा निष्फळ ठरली का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. दरम्यान सरकारकडून जरांगे पाटलांना शासन निर्णय आणि अंमलबजावणी देण्यात येते का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply