मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम भारतातील सर्वसामान्य लोकांवर होत आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन एलपीजी (स्वयंपाकाचा गॅस) कनेक्शन देणं तात्पुरतं थांबवलं आहे. हा उपाय जवळपास महिनाभरापासून लागू असून नवीन कनेक्शन देणं पुन्हा कधीपासून सुरू होईल, याची कोणतीही तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.
सीएनबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, गॅस पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेच्या मोठा भाग परदेशातून आयात करतो. देशात दरवर्षी अंदाजे 33 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर होतो, त्यापैकी सुमारे 65% एलपीजी आयात केला जातो. हा बहुतांश पुरवठा पश्चिम आशियाई देशांकडून होतो. त्यामुळे तिथल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा भारतावर थेट परिणाम होतो.
होर्मुझची सामुद्रधुनी तेल आणि गॅसच्या जागतिक पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणावाचा परिणाम इथून जाणाऱ्या जहाजांवर होत आहे. यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होत आहे. सध्या ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणं हे प्राधान्य असल्याचं देशातील तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केलंय.
ज्यांच्याकडे आधीपासूनच एलपीजी कनेक्शन आहे, त्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यावर विशेष लक्ष दिलं जात आहे. याच कारणामुळे नवीन कनेक्शन देण्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे नवीन घरात स्थलांतरित होणाऱ्यांना किंवा पहिल्यांदाच एलपीजी खरेदी करणाऱ्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आणखी काळ काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती आणखी चिघळली, तर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर जाणवू शकतात. सध्या सरकार आणि तेल कंपन्या या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि पुरवठा पूर्ववत होताच नवीन एलपीजी कनेक्शन पुन्हा सुरू होतील अशी आशा आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं, “पश्चिम आशियात संकट असूनही सरकारने एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. पुरेशी व्यवस्था केल्यामुळे जनतेला इंधनाच्या कोणत्याही मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागलं नाही. सामान्य पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.”
Leave a Reply