Kisan Credit Card Land auction: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) शेतकर्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. या योजनेत कमी व्याज दराने शेतीसाठी सहज कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. पण अनेक जण आर्थिक परिस्थितीमुळे या योजनेचे कर्ज वेळेवर फेडू शकत नाहीत. तेव्हा त्यांच्या मनात वारंवार हा प्रश्न डोकावतो की, कर्ज परतफेड केले नाही तर त्यांच्या जमिनीचा लिलाव केल्या जाऊ शकतो का? खरंच असं होतं का? काय आहे याविषयीचे नियम?
सावकारीपासून वाचवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेत स्वस्त दराने बँक कर्ज पुरवठा करतात. या योजनेतंर्गत शेतकरी त्यांच्या गरजेनुसार, शेती, बि-बियाणे , खते आणि सिंचनासाठी याचा वापर करू शकतात. ही एक लवचिक क्रेडिट प्रणाली आहे. या योजनेसाठी वारंवार अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
किती रुपयांपर्यंत मिळते कर्ज?
KCC योजनेतंर्गत 50 हजार ते 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार ते कमी जास्त होते. जर शेतकऱ्याने वेळेवर कर्ज चुकते केले तर व्याजावर सबसिडी देण्यात येते. त्यामुळे व्याजदर जवळपास 4 टक्क्यांवर येते. पण जर कर्जाची रक्कम देण्यास शेतकरी असमर्थ असले तर बँक लागलीच कडक कारवाई करत नाही. सर्वात अगोदर बँक कर्ज चुकतं करण्यासाठी आठवण करून देते. बँक नोटीस पाठवते. जर 90 दिवसांपर्यंत कर्ज फेडले नाही तर ते खाते NPA म्हणून जाहीर करण्यात येते. यानंतर बँक वसुलीची प्रक्रिया राबवते. त्याअगोदर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.
तर मग जमिनीचा लिलाव
जर कर्ज परतफेड करण्याची शेतकऱ्याची मानसिकता दिसली नाही तर मग हे प्रकरण प्रशासनापर्यंत पोहचते. तहसीलमध्ये याला महसुली कर्ज म्हटले जाते. त्यानंतर वसुलीची प्रक्रिया सुरू होते. जमीन जप्त करून तिचा लिलाव करण्यात येतो. हा अंतिम टप्पा असतो. जमिनीच्या लिलावापूर्वी अगोदर शेतकर्याला जाहीर नोटीस देण्यात येते. त्याला कर्ज भरपाईसाठी अखेरची संधी देण्यात येते. जर ही अखेरची संधी दवडली. तर मग बँक लिलाव जाहीर करून जमीन विक्रीतून वसूली करते. या लिलावातून जी अतिरिक्त रक्कम उरते ती शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्यात येते. अर्थात, दुष्काळी, अवकाळी, अतिवृष्टी, भूकंप वा इतर नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांवर बँका वसुलीसाठी दबाव आणू शकत नाहीत.
Leave a Reply