भारतातील डेटा सेंटर्सच्या जलद विस्तारामुळे येत्या काही वर्षांत केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रालाच नव्हे, तर स्थावर मालमत्ता क्षेत्रालाही फायदा होईल. डेटा सेंटर्समुळे रोजगार क्षेत्रालाही लक्षणीय फायदा होऊ शकतो. प्रॉपटेक कंपनी स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालानुसार, देशातील प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे 2030 पर्यंत अंदाजे 4,33,000 नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. यामुळे अंदाजे 195 दशलक्ष चौरस फूट घरांची मागणी निर्माण होण्याचीही अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, भारताने डेटा सेंटरची क्षमता अंदाजे 9,030 मेगावॅटने वाढवण्याची योजना आखली आहे. डेटा सेंटर्सच्या आसपास उभारलेली पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करतील. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, आसपासच्या परिसरात घरे, दुकाने, शाळा आणि इतर सुविधांची मागणी वाढू शकते.
अहवालात डेटा सेंटर्सच्या या परिणामाला ‘डोनट इफेक्ट’ असे म्हटले आहे. अहवालानुसार, बहुतेक स्थावर मालमत्तेतील घडामोडी थेट डेटा सेंटरच्या आत किंवा परिसरात होणार नाहीत. याचा सर्वात मोठा परिणाम डेटा सेंटरपासून अंदाजे 5 ते 15 किलोमीटरच्या त्रिज्येमध्ये जाणवेल. या क्षेत्राला अहवालात ‘गोल्डन रिंग’ म्हटले आहे. येथे रस्ते, वीज, इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स आणि इतर सुविधांमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. नवीन निवासी प्रकल्प, टाउनशिप, दुकाने, कार्यालये आणि इतर आवश्यक सुविधा देखील विकसित केल्या जाऊ शकतात. याचा अर्थ असा की, डेटा सेंटरच्या सभोवतालचा संपूर्ण परिसर हळूहळू एका नवीन शहरी कॉरिडॉरमध्ये विकसित होऊ शकतो.
अहवालानुसार, डेटा सेंटरच्या विस्तारामुळे महाराष्ट्रात सर्वाधिक निवासी मागणी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, जिथे अंदाजे 54 दशलक्ष चौरस फूट घरांची संभाव्य मागणी आहे. यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो, जिथे अंदाजे 28 दशलक्ष चौरस फूट, आंध्र प्रदेशमध्ये 23 दशलक्ष चौरस फूट आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अंदाजे 22.7 दशलक्ष चौरस फूट घरांची मागणी आहे. तेलंगणामध्ये अंदाजे 21.6 दशलक्ष चौरस फूट आणि तामिळनाडूमध्ये अंदाजे 19.4 दशलक्ष चौरस फूट घरांची मागणी असू शकते.
अहवालानुसार, भारत जगातील अंदाजे 20 टक्के डिजिटल डेटा तयार करतो, परंतु जगाच्या एकूण डेटा सेंटर क्षमतेमध्ये त्याचा वाटा केवळ अंदाजे 4 टक्के आहे. याचा अर्थ देशात डेटा सेंटरच्या विस्तारासाठी मोठी संधी आहे. एआय, क्लाउड कंप्युटिंग आणि कंपन्यांचे वेगाने होणारे डिजिटलीकरण यामुळे डेटा सेंटर्समधील गुंतवणुकीला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ऊर्जा, फायबर नेटवर्क्स आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, डेटा सेंटर्सचे फायदे दिल्ली आणि मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. भविष्यात, टियर-2 आणि टियर-3 शहरांनाही याचा फायदा होऊ शकतो. डेटा सेंटर्स स्वतः जास्त लोकांना रोजगार देत नाहीत, परंतु त्यांच्याभोवती विकसित होणारी संपूर्ण परिसंस्था लक्षणीय रोजगार निर्माण करू शकते. शिवाय, सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे व्यवसाय आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील घडामोडींना चालना मिळू शकते. अशाप्रकारे, येत्या काही वर्षांत, डेटा सेंटर्स हे भारताचे नवीन डिजिटल पायाभूत सुविधांचे केंद्र, तसेच नवीन रिअल इस्टेट आणि रोजगार केंद्रे बनू शकतात.
Leave a Reply