झारखंडमध्ये भरती परीक्षेत झालेल्या कथित घोटाळ्यावरून विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. रांचीमध्ये हजारो विद्यार्थी एकवटले असून जोरदार आंदोलन करत आहेत. या विद्यार्थ्यांनी विधानसभेच्या दिशेने कूच केले आहेत. विधानसभेपर्यंत जाण्याच्या मार्गात एकूण सहा बॅरिकेड्स आहेत. या पैकी तीन बॅरिकेड्स विद्यार्थ्यांनी पार केले आहेत. विद्यार्थी विधानसभेच्या अगदी जवळ आले असून या विद्यार्थ्यांना रोखण्याचा पोलिसांचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, विद्यार्थी काहीच ऐकण्याच्या तयारीत नाहीये. दिल्लीच्या जंतरमंतरवर ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांचं आंदोलन पेटलं होतं, तसंच आंदोलन रांचीमध्ये होताना दिसत आहे. सीजीएल परीक्षा रद्द करा आणि संबंधित प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केल्याने पोलीस हाय अलर्टवर आहेत. ठिकठिकाणी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना विधानसभेकडे येण्यापासून रोखण्यासाठी बॅरिकेड्सचा वापर केला जात आहे. जुनी विधानसभा आणि नव्या विधानसभेच्या मार्गात एकूण 6 बॅरिकेड्स लावण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी तीन बॅरिकेडिंग पार केली आहे. विद्यार्थी पुढे पुढे सरकत असून त्यांना रोखण्यासाठी पोलीस अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. त्यांना समजावत आहेत. विद्यार्थ्यांनी शांततेत आंदोलन केलं तर त्यांना कोणताच त्रास होणार नाही. विद्यार्थ्यांना आमच्याकडून कोणताही त्रास होणार नाही, याची आम्ही खबरदारी घेणार असल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं.
रुग्णवाहिकेतून विधानसभेकडे
देवेंद्र नाथ मेहतो हे रुग्णवाहिकेतून विधानसभेच्या दिशेने रवाना झाला आहेत. इतर विद्यार्थ्यांसोबत ते मार्चमध्ये सहभागी होणार आहे. रविवारी राज्य मंत्र्यांची एक विशेष समिती आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधीमध्ये तब्बल पाच तास चर्चा झाली. पण या चर्चेतून कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आंदोलकांनी विधानसभेला घेराव घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसारच विद्यार्थी आता विधानसभेच्या दिशेने जात आहेत. विद्यार्थ्यांनी विधानसभेच्या दिशेने येऊ नये म्हणून रांची जिल्हा प्रशासनाने मोठा बंदोबस्त ठेवला आहे. तसेच विधानसभा परिसरात कलम 163 लागू केलं आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय?
सरकार आणि विद्यार्थ्यांमधील मुख्य मुद्दा सीजीएल परीक्षेच्या अनुषंगाने आहे. या मुद्द्यावरच घोडं आडलं आहे. विद्यार्थ्यांनी सीजीएल परीक्षा रद्द करून या कथित घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पण सरकार त्यावर सहमत नाहीये. एका निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. तसेच आर्थिक घोटाळा झाल्याचं समोर आल्यावर ईडी मार्फत चौकशी केली जाईल, असं सरकारने म्हटलं आहे. पण या प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवर विद्यार्थी अडून आहेत.
Leave a Reply