दिल्लीतील जंतर मंतरवर मोठे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. जेंनझी रस्त्यावर उतरले. शेवटी सरकारने जेंनझींच्या दबावाखाली केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला. अभिजीत दिपके याच्या कॉकरोच जनता पार्टीला मोठे यश मिळाले. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा म्हणजे जेंनझींचा मोठा विजय असल्याचे बोलले जातंय. यापूर्वी जेंनझींनी राजकारण किंवा सामाजिक मुद्द्यांमध्ये फारसा रस दाखवला नव्हता. पहिल्यांदाच ते मैदानात उतरले आणि त्यांचा विजय झाला. सामाजिक कार्यांशी कोणताही विशेष संबंध जेंनझींचा नाही. ते इंटरनेटच्या विश्वातच मग्न असतात. जंतर मंतरवरील आंदोलनाने ही धारणा बदलली. या आंदोलनामुळे हे दिसून आले की, ‘जनरेशन-झेड’ (Gen-Z) मधील हे तरुण अत्यंत संवेदनशील आहेत आणि त्यांच्या मागणीवर ठाम राहतात.
आता सरकार याच जनरेशन झेडबद्दल अत्यंत मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. एका संयुक्त संसदीय समितीने कंपनी कायदामध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. या समितीने कंपन्यांमधील व्यवस्थापकीय संचालक आणि पूर्णवेळ संचालक यांच्या नियुक्तीसाठीचे किमान वय 21 वर्षांवरून 18 वर्षे करण्याबाबत प्रस्ताव मांडला आहे.
अनेक देशात 21 हून 18 वय केल्याचे समितीने म्हटले आहे. समितीने कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षांवरून 75 वर्षे करण्याची सूचनाही केली आहे. 1997 ते 2012 या कालावधीत जन्मलेल्या व्यक्तींना जनरेशन झेड म्हणून ओळखले जाते. जर ही शिफारस भारतात अंमलात आणली तर 18 वर्षांची व्यक्ती फक्त मतदानच करण्यापुरती आणि महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही.
थेट 18 व्या वर्षी एखाद्या कंपनीचे व्यवस्थापक किंवा संचालकही होऊ शकते. हा बदल फक्त वयोमर्यादा कमी करण्यापुरता मर्यादित नाही. कॉर्पोरेट प्रशासनात नवीन पिढीचा सहभाग वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. हा निर्णय झाला तर हा एक अत्यंत मोठा बदल ठरणार आहे. सरकारला पहिल्याच झटक्यात जेनझींपुढे झुकावे लागले. त्यातच आता या कायद्यात बदल करण्याचा विचार केला जात आहे, तशी शिफारसही करण्यात आली.
Leave a Reply