मंत्रालयातील कँटीनच्या स्वच्छतेबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) सादर केलेल्या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाची खरडपट्टी काढली आहे. मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा एफडीएने न्यायालयात केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयातील दोन्ही कँटीनची संयुक्त तपासणी केली असता तेथे माश्या, धूळ आणि स्वच्छतेतील अनेक त्रुटी आढळून आल्या.
सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएवर दुहेरी निकष वापरत असल्याचा गंभीर ठपका ठेवला. खासगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई केली जाते, मात्र सरकारी आस्थापनांबाबत वेगळी भूमिका घेतली जाते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. एफडीएने सादर केलेले तीनही तपासणी अहवाल हे “कॉपी-पेस्ट” स्वरूपाचे असून, 98 टक्के स्वच्छतेचा दावा वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मंत्रालयातील तीनही कँटीनची सुमारे 45 मिनिटे तपासणी करण्यात आली असून त्यामध्ये अनेक अनियमितता आढळल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
तपासणीनंतर मंत्रालय आणि विधानभवनातील कँटीनना आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, यापूर्वी परवाने रद्द करण्यात आलेल्या हॉटेल चालकांनाही सुधारणा करण्याची संधी देण्यात येणार असून, मंगळवारपर्यंत सुधारणा करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर पुन्हा तपासणी करण्यात येणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.
यावेळी न्यायालयाने एफडीएसमोर दोन स्पष्ट पर्याय ठेवले. मंत्रालयाच्या कँटीनचा परवाना तात्काळ निलंबित करा किंवा केवळ किरकोळ कारणांवर खासगी हॉटेल्सचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश मागे घ्या. “कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. सरकारी किंवा व्हीआयपी आस्थापनांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत,” असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सांगत एफडीए अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर स्पष्टीकरणही मागवले आहे.
Leave a Reply