उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळच्या मंत्र्याला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदेंच्या यांच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या मंत्र्याच्या अधिकारात मोठी कपात केली आहे. या निर्णयानुसार आता शिक्षण खात्याचे महत्त्वाचे निर्णय आता मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिवसेना आमदार आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अधिकारांना कात्री लागल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा आणि गतिमानता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातील महत्त्वाचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्या, शिक्षकांची मान्यता तसेच विविध मंडळांच्या आयसीएससी, सीबीएससी शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे शाळा चालकांकडून स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
कारण काय?
सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर बदलामागे अनेक कारणे दिली. विकसित महाराष्ट्र 2047, 100 टक्के ई-गव्हर्नन्स आणि प्रशासकीय कामकाजात गती निर्माण करण्यासाठी निर्णय घेतल्याचे कारण देण्यात आले. विशेष म्हणजे ज्या खात्याची जबाबदारी भुसे यांच्याकडे आहे. त्याच खात्यातील शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकार हे प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले. या निर्णयाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या निर्णयावर अद्याप शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आता या निर्णयावर मंत्री भुसे काय बोलतात, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच विरोधक या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे साऱ्यांचं लक्ष असणार आहे. तत्पूर्वी, राज्यात 10 वर्षाआधी सुमारे बाराशे शाळा होत्या. आता त्याची संख्या 4 हजारांवर पोहोचली आहे. प्रत्येकवेळी ना-हरकत देताना वरिष्ठ मंडळीचे हात ओले करावे लागतात. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधींचा व्यवहार होत असल्याचा आरोप एका खासगी शाळेच्या संस्थाचालकांनी केलाय.
Leave a Reply