नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात गदारोळ निर्माण झाला होता. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांनी एकच मागणीचा जोर धरला होता. ही मागणी म्हणजे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा. विद्यार्थ्यांनी दिल्लीतील जंतर मंतरवर अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्त्वात आंदोलन केले. हे आंदोलन जवळ जवळ एक महिन्याहून अधिक काळ चालले. हे आंदोलन अतिशय शांततेपूर्ण सुरु असल्यामुळे लोकांना त्याविषयी इतके गांभीर्य नव्हते. पण जेव्हा विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला गेला तेव्हा मात्र देशातून संतप्त प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या, अनेकांनी यावर टीका केल्या. हे आंदोलन चिघळले. यानंतरही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थळावर उपस्थित राहिले. शेवटी सरकारला या तरुणाई पुढे झुकावे लागले. अखेर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी आपला पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून प्रल्हाद जोशी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांच्याकडे शिक्षण मंत्री राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, विद्यापीठे आणि स्पर्धा परीक्षांशी संबंधित निर्णयांसाठी जबाबदार असतात. परिणामी, केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा पगार आणि भत्ते तसेच त्यांना कोणते सरकारी लाभ मिळतात, याबद्दल अनेकदा प्रश्न उपस्थित होतात.
केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणेच पगार आणि भत्ते मिळतात. सध्याच्या प्रणालीनुसार, केंद्रीय मंत्र्यांचा पगार खासदाराच्या (MP) पगाराशी जोडलेला असतो. सुधारित नियमांनुसार, खासदाराचा पगार दरमहा ₹ 1.24लाख आहे, जो केंद्रीय मंत्र्यांनाही लागू होतो. याव्यतिरिक्त, संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान त्यांना दररोज ₹2,500 चा दैनिक भत्ता मिळतो. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत आणि परदेशातील अधिकृत दौऱ्यांदरम्यान सरकार प्रवास भत्ता आणि महागाई भत्ता यांसारखे इतर लाभ प्रदान करते.
पगार आणि भत्त्यांव्यतिरिक्त, केंद्रीय मंत्र्यांना नवी दिल्लीत भाड्याशिवाय सुसज्ज सरकारी निवासस्थान, सरकारी वाहन, चालक आणि इंधन यांसारखे इतर अनेक सरकारी लाभही दिले जातात. केंद्रीय मंत्र्यांना केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत (CGHS) वैद्यकीय लाभ मिळतात. याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाच्या कामकाजासाठी वैयक्तिक कर्मचारी, सचिवालयीन सहाय्य, कार्यालयाची जागा, टेलिफोन, इंटरनेट आणि इतर प्रशासकीय सुविधा पुरवल्या जातात. सुरक्षा यंत्रणांच्या मूल्यांकनानुसार, आवश्यक असल्यास त्यांना सरकारी सुरक्षा देखील पुरवली जाते. मंत्रालयाच्या कामकाजासाठी वैयक्तिक कर्मचारी, सचिवालयीन सहाय्य, कार्यालयाची जागा, टेलिफोन, इंटरनेट आणि इतर प्रशासकीय सुविधा देखील पुरवल्या जातात. सुरक्षा यंत्रणांच्या मूल्यांकनानुसार, आवश्यक असल्यास त्यांना सरकारी सुरक्षा देखील पुरवली जाते.
Leave a Reply